हरियाणा में जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था. इसके बाद कुछ आंदोलनकारी जाटों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए गए थे. अब इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने बैठक बुलाई है.
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विजय राणा/चंडीगढ़: जाट आरक्षण आंदोलन के केसों के वापसी के मुद्दे पर गृह मंत्री अनिल विज ने आज अहम बैठक बुलाई है. विज ने गृह सचिव डीजीपी समेत गृह पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक शाम 4 बजे सचिवालय में होगी. बैठक में गृह मंत्री अनिल विज आज अधिकारियों से जाट आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस और वापिस केसों पर स्टेटस रिपोर्ट लेंगे.
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23 नवंबर को जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की थी और मांग करते हुए कहा था कि जाट आंदोलन के दौरान दर्ज हुए सभी केस अभी तक वापस नहीं हुए हैं. पदाधिकारियों का कहना था कि आंदोलन के दौरान 2000 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे, जिनमें से 400 केस अभी भी पेंडिंग है. सरकार की तरफ से सभी केस वापस लेने का आश्वासन दिया गया था.
कुछ मामले अदालतों में भी लंबित है और कुछ मामलों पर हाईकोर्ट की तरफ से केस वापसी पर भी स्टे है. ऐसे में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की मांग पर गृह मंत्री अनिल विज आज पुलिस गृह और लीगल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक में केसों की स्थिति पर स्टेटस लेंगे. 10 दिसंबर को जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से जसिया में भी एक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें केसों से संबंधित मुद्दा उठाया जाएगा.