उत्तराखंड में UCC पर कांग्रेस बोली, ये बिना सहमति के पायलट प्रोजेक्ट है

Uttarakhand News: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने जा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार 27 जनवरी को UCC पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करने वाले हैं. इसे लेकर कांग्रेस ने रविवार को कहा कि यह बिना उचित आम सहमति के ‘एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने’ के जैसा है.

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर राज्य केन्द्रित नहीं हो सकती. उन्होंने कहा, ‘क्या समान नागरिक संहिता राज्य केन्द्रित हो सकती है? आप ‘समान’ नागरिक संहिता की बात करते हैं और फिर उसे राज्य केन्द्रित बना देते हैं.’

उत्तराखंड में सोमवार से समान नागरिक संहिता लागू होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘यह और कुछ नहीं बल्कि लागू करने से पहले प्रायोगिक परियोजना प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश है, क्योंकि आपके पास आम सहमति नहीं है. इसलिए आप इसे प्रायोगिक परियोजना की तरह शुरू कर रहे हैं.’ उन्होंने आगे कहा कि यूसीसी शब्द का मतलब ही यह है कि इसे लागू करने में एकरूपता होनी चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग यूसीसी कैसे हो सकती है.'

उत्तराखंड UCC लागू करने वाला बन जाएगा पहला राज्य
दरअसल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सोमवार को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी. इसके साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा.

सीएम धामी ने क्या कहा?
धामी ने एक बयान में कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए नियमों को मंजूरी और अधिकारियों का ट्रेनिंग शामिल है. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता समाज में एकरूपता लाएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगी. ( भाषा इनपुट के साथ )