कृषि विभाग को सरकार से मिला आवंटन, जानें किस पर कितना हुआ खर्च

रांची : राज्य सरकार ने कृषि विभाग को नवंबर महीने के अंत तक कृषि, पशुपालन, व गव्य विकास विभाग ने 53 योजनाओं पर शून्य खर्च किया है. बता दें कि कृषि विभाग को 1754.56 करोड़ रुपये का आवंटन भी जारी किया गया है. इसमें मात्र 13.54 करोड़ रुपये ही अब तक खर्च हो पाया है. यह कुल बजट का करीब पांच फीसदी ही है.

कृषि विभाग में है कुल 76 स्कीम
बता दें कि विभाग में कुल 76 स्कीम है. कृषि विभाग की 21, पशुपालन की 17, गव्य के आठ तथा मत्स्य की सात योजनाओं पर खर्च शून्य है. यह स्थिति नवंबर माह का अंतिम दिन तक की है. साथ ही पशुपालन, मत्स्य और गव्य विभाग का पुनरीक्षित बजट 399.64 करोड़ रुपये है. इसमें 229.63 करोड़ रुपये का स्वीकृत्यादेश और आवंटन विभाग को दे दिया गया है. इसमें मात्र 36.12 करोड़ रुपये खर्च किया गया है. पशुपालन निदेशालय में केंद्रीय योजनाओं पर एक रुपये भी खर्च नहीं है. विभाग को 140.60 करोड़ रुपये का बजट है. इसमें मात्र 8.27 रुपये ही खर्च हो पाया है. गव्य विकास निदेशालय को 114.14 करोड़ रुपये का बजट है. इसमें 11.59 करोड़ रुपये खर्च हो पाया है. मत्स्य निदेशालय को राज्य योजना से अब तक 154.50 करोड़ रुपये का बजट है. इसमें 16.00 करोड़ रुपये खर्च हो पाया है.

सरकार की इन योजना पर नहीं हुआ खर्च
बता दें कि कृषि विभाग में कई ऐसी योजना बची हुई है जिन पर अभी तक कोई खर्च नहीं हो पाया है. बिरसा बीज उत्पादन विनिमय व वितरण, निगम व एजेंसी को अनुदान, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, कृषक ऋण माफी, किसान समृद्धि योजना, इंट्रेस्ट सबमेंशन, गन्ना विकास योजना, समेकित बिरसा ग्राम विकास सह कृषक पाठशाला,कृषि यंत्र योजना, मृदा एवं जल संरक्षण योजना, झारखंड उद्यान प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना, कृषि निर्यात व कृषि विपणन सह पोस्ट हार्वेस्ट, परामर्शी सेवा की स्थापना, कृषि स्मार्ट ग्राम योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तेलहन), सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांट. इसके अलावा 50 फीसदी अनुदान पर दो दुधारू गाय वितरण योजना, इनपुट कार्यक्रम, प्रशिक्षण व प्रसार, आधारभूत संरचना विकास, परामर्शी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, डेयरी डेवलपमेंट कार्यक्रम, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, मिल्क फेडरेशन को अनुदान है. 

साथ ही झास्कोफिश को अनुदान, मत्स्य विपणन योजना, वेद व्यास आवास योजना, मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना, मत्स्य संपदा योजना के लिए टॉपअप, ब्लू रिवॉल्यूशन है. बता दें कि समेकित कुक्कुट विकास योजना, बेकन फैक्टरी का सुदृढ़ीकरण, विस्तार व प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पशुधन विकास, विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन, आधुनिक जांच व अन्य परीक्षण प्रयोगशाला, पांच गो मुक्ति धान की स्थापना, बैल वितरण की योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत, पशुधन सांख्यिकी के तहत सर्वेक्षण, पशु चिकित्सा परीक्षण का संचालन व सुदृढ़ीकरण, डीसी के तहत एस्कड, क्लासिकल ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम, पशु अस्पताल व डिस्पेंसरी स्थापना की योजना, पशु चेचक व निगरानी की योजना, पशु सांख्यिकी के तहत पशुधन गणना की योजना, पशुधन व कुक्कुट रोग नियंत्रण कार्यक्रम है.

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