Supreme Court news: केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए ASG इन 13 नामों को दिल्ली के कमिश्नर को भेजेंगे जो तुरंत नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और यह अधिकारी बार के इन 13 सदस्यों से संपर्क करेगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि 13 सदस्यों का विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर जाना सुगम होगा.
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SC Delhi Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार अपडेट ले रहा है. पॉल्यूशन रोकने के सरकारी उपायों पर भी सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) की नजर बनी हुई है. अदालत को यह बात बखूबी बता है कि हाल फिलहाल की मौसमी परिस्थितियों के चलते दिल्ली-NCR में प्रदूषण बीते कुछ दिनों की तुलना में कम तो हुआ है, लेकिन एक्यूआई अभी भी गंभीर लेवल पर बना हुआ है. शुक्रवार की सुबह पांच बजे दिल्ली का एक्यूआई 367 दर्ज हुआ था.
आज प्रदूषण को लेकर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि इस अदालत और CAQM द्वारा पारित आदेशों के बावजूद, दिल्ली पुलिस चरण IV के तहत धाराओं का पालन करने में विफल रही है. हमें सूचित किया गया है कि 13 प्रवेश बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे हैं. हम निर्देश देते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द एमिकस को दी जाए. 113 में से, लगभग 100 प्रवेश बिंदु इस अर्थ में मानव रहित हैं कि ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है, हमने बार के सदस्यों से उन बिंदुओं पर जाकर जांच करने के लिए कहा. हमें यह जानकर खुशी हुई कि बार के 13 युवा सदस्यों ने इस न्यायालय के आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए हैं'.
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अब क्या होगा आगे?
आपको बताते चलें कि ये लगातार दूसरा मौका था जब दिल्ली पुलिस को अदालत की कठोर टिप्पणियों का सामना करना पड़ा. वहीं तय हुए निर्देशों के मुताबिक आगे काम होगा.
शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए ASG इन 13 नामों को दिल्ली के कमिश्नर को भेजेंगे जो तुरंत नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और यह अधिकारी बार के इन 13 सदस्यों से संपर्क करेगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि 13 सदस्यों का विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर जाना सुगम होगा. उनका काम यह सुनिश्चित करना होगा कि चरण IV के खंड ए और बी का उन प्रवेश बिंदुओं पर पालन किया जा रहा है या नहीं. उन्हें तस्वीरें लेने और कल तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी. (इनपुट: भाषा)