खेलो इंडिया में मेडल जीतने वाले सरकारी नौकरी और प्रमोशन के लिए एलिजिबल, ये है नियम

Khelo India games: खेलो इंडिया गेम्स की अलग अलग कैटेगरी में पदक विजेता और थर्ड पॉजिशन पर रहने वाले खिलाड़ी अब सेंट्रल गवर्मेंट में स्पोर्ट्सपर्सन के लिए भर्ती, प्रमोशन और दूसरे इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल होंगे.

सेंट्रल गवर्मेंट जॉब्स समेत इंसेंटिव्स के माध्यम से मेधावी खिलाड़ियों की पहचान के लिए रिवाइज्ड नॉर्मस जारी करते हुए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स (18 साल से ज्यादा आयु), खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल विनर्स को शामिल करने के लिए योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा की.

कब हुआ था शुरू

नई लिस्ट में, पहले की तरह, ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने नेशनल/ इंटरनेशनल कंपटीशन्स में राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है. जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल विनर, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) में पदक विजेता और निर्देशों में दिए किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में मेडल विनर. भारत में ग्रासरूट लेवल पर स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करने की मोदी सरकार की पहल के हिस्से के रूप में खेलो इंडिया का आयोजन पहली बार 2018 में किया गया था.

कैसे तय होगी प्रेफरेंस

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, सरकारी नौकरियों में इंसेंटिव बढ़ाने के लिए वरीयता क्रम को भी रिवाइज किया गया है, जिसमें पदक विजेताओं या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में थर्ड पॉजिशन तक रहने वालों को थर्ड प्रेफरेंस के रूप में लिस्टेड किया गया है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स या खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक जीतने वाले या थर्ड पॉजिशन पर रहने वालों को चौथी प्रेफरेंस के रूप में लिस्टेड किया गया है.

जिन कैंडिडेट्स ने किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में देश का प्रतिनिधित्व किया है उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बाद वे उम्मीदवार होंगे जिन्होंने खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित सीनियर या जूनियर लेवल की नेशनल चैंपियनशिप में या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो.

देश के बेहतरीन कोर्सेस के लिए होते हैं सबसे टफ एग्जाम, कर लिया क्लियर तो होगा लाखों-करोड़ों का पैकेज