Srilanka Crisis: तंगहाल श्रीलंका की मदद को फ‍िर आगे आया भारत, इस बार की यह बड़ी सहायता
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Srilanka Crisis: तंगहाल श्रीलंका की मदद को फ‍िर आगे आया भारत, इस बार की यह बड़ी सहायता

Srilanka Crisis: पड़ोसी मुल्‍क श्रीलंका में आर्थ‍िक संकट द‍िन पर द‍िन गहराता जा रहा है. दूसरी तरफ प्रदर्शनकार‍ियों ने राष्‍ट्रपत‍ि भवन पर कब्‍जा क‍िया हुआ है. इस बीच भारत ने श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है.

Srilanka Crisis: तंगहाल श्रीलंका की मदद को फ‍िर आगे आया भारत, इस बार की यह बड़ी सहायता

Srilanka Crisis: आर्थ‍िक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत की तरफ से एक बार फ‍िर बड़ी मदद दी गई है. इस बार भारत ने भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को लोन फैस‍िल‍िटी के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है. भारतीय उच्चायोग ने बताया कि श्रीलंका के किसानों को समर्थन और खाद्य सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए जारी प्रयासों की तहत यह मदद दी गई है.

कृषि मंत्री से मुलाकात कर यूर‍िया की जानकारी दी
श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा से मुलाकात कर उन्हें 44,000 टन से अधिक यूरिया आने की जानकारी दी. भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में कहा, 'उच्चायुक्त ने श्रीलंका के कृषि मंत्री से मुलाकात की और उन्हें भारत की तरफ से श्रीलंका को दी गई ऋण सुविधा के तहत आपूर्ति किए गए 44,000 टन से अधिक यूरिया के बारे में बताया.'

RBI ने क‍िया यह बड़ा ऐलान
उच्चायुक्त ने जोर देकर कहा कि भारत की तरफ से यह सहायता श्रीलंका के किसानों समेत लोगों का समर्थन करने और देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है. इससे पहले भारत की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि श्रीलंका के साथ सभी वैध व्यापार सौदों का निपटान एशियाई समाशोधन संघ (ACU) व्यवस्था के बाहर किसी भी स्वीकृत मुद्रा में किया जा सकता है.

तत्काल प्रभाव से लागू होगा निर्देश
आरबीआई की तरफ से कहा गया क‍ि 'यह निर्णय लिया गया है कि श्रीलंका के व्यापार लेन-देन समेत सभी पात्र चालू खाता सौदा अगले नोटिस तक एसीयू व्यवस्था के बाहर स्वीकृत मुद्रा में किया जा सकता है.' र‍िजर्व बैंक ने भारत-श्रीलंका व्यापार बैंकों को जारी परिपत्र में यह बात कही है. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमा, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका फिलहाल एसीयू के सदस्य हैं.

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