Indian Railways: रेलवे का होगा निजीकरण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी जानकारी! जानें क्या है सरकार का प्लान?

Indian Railways Privatisation: रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो अब रेलवे के निजीकरण पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. पिछले कुछ समय से ये खबर काफी चर्चा मों रही है कि केंद्र सरकार (Central government) रेलवे का निजीकरण करने जा रही है. इसके साथ ही सरकार कई अन्य कंपनियों को भी प्राइवेट हाथों में दे सकती है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Rail Mantri Ashwini Vaishnaw) की तरफ से रेलवे के निजीकरण को लेकर जानकारी दी गई है. आइए आपको बताते हैं कि सरकार कब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है. 

रेल मंत्री ने सदन में दी जानकारी
रेल मंत्री ने संसद में जानकारी देते हुए बताया है कि फिलहाल सरकार का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है. रेल मंत्री ने सदन में लिखित जवाब में कहा है कि 'सरकार ने पहले भी कहा है और एक बार फिर हम सभी को कहना चाहते है भारतीय रेल का निजीकरण नहीं होगा.'

रेलवे की बढ़ेंगी सुविधाएं
आपको बता दें बैंकों के निजीकरण के बाद में खबर आ रही थी कि सरकार रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन कर सकती है, लेकिन रेल मंत्री ने इस बार से साफ इनकार कर दिया है. रेल मंत्री ने सदन में रेलवे के प्लान को लेकर बड़ी जानकारी दी है. रेल मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में रेलवे की सुविधाएं बढ़ेंगी. इतना ही नहीं, कई ट्रेनों में बदलाव किया जाएगा. 

कई रूटों पर शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन
इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत को कई अन्य रूटों पर भी शुरू किया जाएगा. अभी करीब 14 रूटों पर इस ट्रेन को शुरू किया गया है. आगे इसे और तेजी से बढ़ाया जाएगा. भारतीय रेलवे आने वाले समय में और एडवांस हो जाएगा. विभाग की तरफ से इसके लिए तेजी से परियोजनाएं चल रही है. 

गति शक्ति कार्गो को किया जाएगा विकसित
रेल मंत्री ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (GCT) नीति के तहत अगले तीन वर्षों में जीसीटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 22 जीसीटी पर पहले से ही काम चल रहा है. यानी आने वाले समय में रेलवे बहुत ज्यादा सुविधाजनक होगा.

रेल मंत्री ने दी जानकारी
रेल मंत्री ने रेलवे की तैयारियों पर विस्तृत जानकारी दी है. रेल मंत्री के अनुसार, टर्मिनल के निर्माण और संचालन के लिए जीसीटी आपरेटरों का चयन निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा. इतना ही नहीं, रेलवे टर्मिनल को गैर-रेलवे भूमि पर विकसित करने के लिए जीसीटी आपरेटरों को सही जगह चुनने की जिम्मेदारी दी गई है. 

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