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PM Kisan Update: पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) फिर बड़ा बदलाव हुआ है. अब किसान योजना (PM KISAN Installment) में रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आप भी किसान योजन के लाभार्थी हैं तो तत्काल ही राशन कार्ड बनवा लें.
पीएम किसान पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर दर्ज करना अनिवार्य हो गया है. आपको अपने पंजीकरण पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य (Ration Card Mandatory) होगा. वहीं, राशन कार्ड की अनिवार्यता के साथ ही पंजीकरण के दौरान दस्तावेजों की सिर्फ सॉफ्टकॉपी (PDF) बनाकर पोर्टल पर अपलोड भी करनी होगी. इसके अलावा किसानों के लिए kyc भी अनिवार्य कर दिया गया है.
इसके तहत अब खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणापत्र की हार्डकॉपी जमा करने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है. अब लाभार्थियों को इन दस्तावेजों की पीडीएफ फाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. इससे किसानों का समय भी बचेगा साथ ही नई व्यवस्था में योजना को ज्यादा पारदर्शी भी बनाया जा सकेगा.
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1. बैंक अकाउंट नंबर होना अनिवार्य है क्योंकि सरकार डीबीटी के जरिए किसानों को पैसे ट्रांसफर करती है.
2. बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है.
3. आधार कार्ड होना अनिवार्य है. इसके बिना आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे.
4. पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
5. आधार को लिंक करने के लिए आप Farmer Corner के विकल्प पर जाएं और Edit Aadhaar Detail के ऑप्शन को क्लिक कर अपडेट करें.
दरअसल, इस योजना के तहत जिन किसानों के खाते में पीएम किसान की 11वीं किस्त नहीं आई है उन्हें अब अगली किस्त के साथ पिछली राशि भी मिल जाएगी. यानी किसानों को अब 4000 रुपये मिलेंगे.
लेकिन आपको बता दें कि यह सुविधा उन किसानों को ही मिलेगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई होगी. यानी अगर आपके आवेदन को स्वीकार किया गया है, और किसी कारणवश आपकी किस्त अटकी है तो आपको एक साथ 4000 रुपये मिलेंगे.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत अब किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है. अब तक किसानों के खाते में इस योजना की 11किस्त डाली जा चुकी है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में सलाना 2,000 रुपये की तीन किस्त यानी 6000 रुपये डायरेक्ट भेजती है. इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों की आमदनी को बढ़ाना और सीधे तौर पर उनकी आर्थिक मदद है.