NPS Assured Return Scheme: पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. PFRDA ने पहली बार मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम को साकार करने के लिए सलाहाकारों की नियुक्ति के साथ इसकी शुरुआत कर दी है. आइए जानते हैं डिटेल्स.
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NPS Assured Return Scheme: देश के लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, पेंशन रेगुलेटर PFRDA, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम (MARS) लेकर आने वाला है. इस योजना के पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं सरकार की इस खास योजना के बारे में. इसके प्रोग्राम के तहत न्यूनतम गारंटी रिटर्न योजना (Minimum Assured Return Scheme) लाने की तैयारी है, जिससे देश के करोड़ों निवेशकों को लाभ मिलेगा. इसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में ही 30 सितंबर तक लॉन्च किया जा सकता है.
30 सितंबर से शुरू हो सकती है योजना
पीएफआरडीए (PFRDA) के चेयरपर्सन सुप्रतिम बंधोपाध्याय ने बताया, 'अभी हम न्यूनतम गारंटी रिटर्न योजना पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि PFRDA अपने निवेशकों पर महंगाई और रुपये की वैल्यू में गिरावट से पड़ने वाले असर को समझता है और उसी के मुताबिक रिटर्न देता है. अभी NPS में एक न्यूनतम रिटर्न योजना पर काम चल रहा है, इससे निवेशकों को एक बड़ी राशि मिल सकेगी. बंदोपाध्याय ने बताया कि 30 सितंबर से न्यूनतम गारंटी योजना शुरू की जा सकती है.'
अब तक कितना मिला रिटर्न?
सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने जानकारी दी है पिछले 13 सालों में नेशनल पेंशन स्कीम से निवेशकों को सालाना 10.27% से अधिक की दर से रिटर्न दिया गया है. दरअसल, बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि NPS के तहत निवेशकों को तगड़ा रिटर्न मिले. गारंटी रिटर्न योजना के आने से देश के करोड़ों लोगों को फायदा होगा और नेशनल पेंशन में आवेदन करने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी.
20 लाख हो जाएंगे सब्सक्राइबर
अब बात करते हैं रिटर्न की तो PFRDA के चेयरपर्सन ने बताया पेंशन एसेट्स का साइज 35 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से 22 फीसदी यानी कुल 7.72 लाख करोड़ रुपये NPS के पास और 40 फीसदी हिस्सा EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के पास है. इसमें जुड़ने की अधिकतम आयु को बढ़ाकर अब 70 वर्ष कर दिया है, इसके चलते सब्सक्राइबर्स की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है. अब कुल सब्स्क्राइबर्स की संख्या अब 3.41 लाख से बढ़कर 9.76 लाख हो गई है.
जानिए क्या है NPS
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 को NPS को अनिवार्य रूप से लागू किया था. इसके बाद सभी राज्यों ने NPS को अपने कर्मचारियों के लिए अपना लिया. साल 2009 के बाद इस योजना को निजी सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी खोल दिया गया. रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी NPS का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, वहीं बाकी रकम से रेग्युलर इनकम के लिए एन्युटी ले सकते हैं. नेशनल पेंशन स्कीम में 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है.
