NHAI: नितिन गडकरी ने बताया कि यूपीए सरकार के दौरान शहरी इलाकों के नजदीक टोल बूथ शुरू करने की अनुमति दी गई थी. बाद में टोल कलेक्शन का काम निजी हाथों में दिया गया. यदि हम उन्हें अभी खत्म करते हैं तो वे दावा करेंगे और हमें मुआवजा देना होगा.
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GPS Toll Plaza Update: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी टोल प्लाजा को लेकर नया फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं. गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि सरकार स्थानीय और वर्किंग लोगों को ध्यान में रखकर शहरों और इंडस्ट्रियल एरिया के 6-7 किमी के अंदर टोल प्लाजा बनाने से परहेज करेगी. उन्होंने बताया कि सरकार एमसीसी लागू करने होने से पहले हाइवे पर जीपीएस बेस्ड टोल सिस्सम टोलिंग शुरू करने की कोशिश कर रही है. वह विशाखापत्तनम में एक टोल प्लाजा से स्थानीय लोगों को होने वाली समस्या पर एक भाजपा सांसद के प्रश्न का जवाब दे रहे थे. गडकरी ने कहा कि उन्हें कुछ जगह इस तरह की समस्या के बारे में पता है.
स्थानीय लोगों को टोल देने से मिले राहत
उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के दौरान शहरी इलाकों के नजदीक टोल बूथ शुरू करने की अनुमति दी गई थी. बाद में टोल कलेक्शन का काम निजी हाथों में दिया गया. यदि हम उन्हें अभी खत्म करते हैं तो वे दावा करेंगे और हमें मुआवजा देना होगा. इस वजह से कुछ किलोमीटर तक काम पर जाने वाले लोगों को टोल चुकाना पड़ता है. उन्होंने कहा हम इस पर काम कर रहे हैं कि टोल प्लाजा शहरों के 6-7 किलोमीटर के दायरे में न हों ताकि स्थानीय लोगों को टोल का भुगतान नहीं करना पड़े.
देशभर के टोल बूथ को धीरे-धीरे हटाया जाएगा
इससे पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि भारत सरकार देशभर में टोल बूथ को धीरे-धीरे हटाया जाएगा. टूल प्लाजा की जगह आने वाले समय में जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम लेगा. नए सिस्टम के तहत वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाए जाएंगे. जब कोई भी व्हीकल टोल वाली सड़क पर सफर करेंगे तो जीपीएस ट्रैकर्स के माध्यम से उसके सफर की दूरी को रिकॉर्ड किया जाएगा. सफर की दूरी के आधार पर टोल की कैलकुलेशन होगी और वाहन मालिक के बैंक अकाउंट से पैसा खुद ब खुद कट जाएगा.
नया सिस्टम शुरू होने के बाद वाहन चालकों को कई तरीके से फायदा होगा. इससे आने वाले समय में टोल बूथ पर ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और टोल चोरी भी रोकी जा सकेगी. नया सिस्टम 2024 में ही लागू होने की उम्मीद है. इस सिस्टम पर करीब 10,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है.