Indian Railways: वंदे भारत में 6 महीने नहीं म‍िलेगा पैक्‍ड फूड, रेलवे मंत्रालय ने क्‍यों उठाया यह कदम?

Vande Bharat Train Services: अगर आप भी अक्‍सर ट्रेनों से सफर करते हैं तो यह खबर आपके ल‍िए है. प‍िछले कुछ द‍िनों से वंदे भारत के यात्र‍ियों की तरफ से श‍िकायत म‍िलने के बाद रेलवे ने पैक्‍ड फूड आइटम (बेकरी प्रोडक्‍ट, वेफर्स, कन्फेक्शनरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक आद‍ि) की ब‍िक्री पर रोक लगा दी है. यात्र‍ियों की तरफ से श‍िकायत में असुव‍िधा होने की बात कही गई थी. रेल मंत्रालय ने यात्र‍ियों की सुव‍िधा को ध्‍यान में रखते हुए पैकेज्‍ड फूड की ब‍िक्री पर रोक लगा दी है.

प्रतिबंध के संबंध में सर्कुलर जारी क‍िया

रेल मंत्रालय की तरफ से जारी क‍िये गए नोट‍िफ‍िकेशन के अनुसार पैकेज्‍ड फूड की ब‍िक्री अगले छह महीने के ल‍िए बंद रहेगी. रेलवे मंत्रालय ने बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में एक सर्कुलर जारी क‍िया है. इस सर्कुलर में कहा गया क‍ि यह फैसला पायलट प्रोजेक्‍ट के तौर पर क‍िया गया है और छह महीने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी. यात्र‍ियों की तरफ से वंदे भारत ट्रेनों में गंदगी की शिकायत के बाद यह फैसला ल‍िया गया है.

प्रवेश द्वार में बने स्‍टोरेज को लेकर समस्‍या
सर्कुलर में कहा गया क‍ि यह जानकारी में आया है क‍ि पीएडी यानी (बेकरी प्रोडक्‍ट, वेफर्स, कन्फेक्शनरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक आद‍ि) और ला कार्टे आइटम की बिक्री की अनुमति देने से यात्रियों की शिकायतें बढ़ रही हैं. यात्र‍ियों की मुख्य समस्या प्रवेश द्वार में बने स्‍टोरेज को लेकर थी. इसके कारण ऑटोमेट‍िड डोर बार-बार खुल जाते थे. इससे यात्र‍ियों को भी आने-जाने में द‍िक्‍कत होती थी. इसको लेकर यात्र‍ियों ने रेलवे से श‍िकायत की थी.

पैकेज्‍ड फूड की बिक्री बंद कर दी जाएगी
रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने अपने सर्कुलर में कहा क‍ि उपरोक्त मामलों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला क‍िया गया है क‍ि छह महीने के लिए पायलट प्रोजेक्‍ट के बेस पर वंदे भारत ट्रेनों में पैकेज्‍ड फूड की बिक्री की अनुमति बंद कर दी जाएगी. मंत्रालय की तरफ से आईआरसीटीसी को जारी सर्कुलर में कहा गया क‍ि वह पेनीबॉटल्स का स्टॉक न रखें. समय पर ही पानी की बोतल का स्टोर करके रखें.

मंत्रालय की तरफ से यह भी बताया गया क‍ि पानी की बोतलों को अब एक ही यात्रा के लिए स्टॉक किया जाएगा. इसके बाद इन्‍हें दूसरी यात्रा के ल‍िए फ‍िर से भरा जाएगा. इस कदम के बाद इससे काफी जगह बच जाएगी. मंत्रालय का कहना है कि वह एयरलाइंस की तर्ज पर सर्व‍िस देने की तैयारी कर रहा है.