केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में 148 वस्तुओं में टैक्स रेट में बदलाव पर चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा, एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए एटीएफ (ATF) को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने पर बातचीत की जाएगी.
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GST Council 55th Meeting: जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग 20 और 21 दिसंबर को जैसलमेर में हो रही है. पहली बार जैसलमेर में हो रही मीटिंग में राजस्थान के शाही पकवानों से मेहमानों की खातिर की जा रही है. जैसलमेर के होटल मैरियट में दो दिन तक चलने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बाजरे और रागी की डिश पर फोकस है. इस बार की मीटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इस दौरान लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स की दर कम करने, महंगी कलाई घड़ियों, जूतों और कपड़ों पर टैक्स की दर बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है.
35 प्रतिशत टैक्स लगाने पर विचार
इसके अलावा कुछ चीजों पर अलग से 35 प्रतिशत टैक्स लगाने पर विचार किया जा सकता है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में 148 वस्तुओं में टैक्स रेट में बदलाव पर चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा, एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए एटीएफ (ATF) को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने पर बातचीत की जाएगी. स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.
मंत्रियों की एक समिति का गठन किया
सूत्रों के अनुसार, फिटमेंट कमेटी ने यूज्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर मौजूदा 12 से 18 प्रतिशत तक की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. इस बढ़ोतरी से पुरानी छोटी कारें और इलेक्ट्रिक वाहन पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे. इसके अलावा, जीओएम (GoM) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जून 2025 तक छह महीने का विस्तार मिलने की संभावना है. क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था मार्च 2026 में समाप्त हो जाएगी और जीएसटी परिषद ने उपकर के भविष्य के पाठ को तय करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है.
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट तय करना है
जीएसटी सिस्टम में अहितकर वस्तुओं पर 28 प्रतिशत टैक्स के अलावा अलग-अलग दर पर कम्पनसेशन सेस लगाया जाता है. मीटिंग में प्रमुख मामला हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट तय करना है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में काउंसिल की तरफ से गठित जीओएम ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा ‘कवर’ के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है.
वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव है. मंत्रियों के समूह ने परिधानों पर कर दरों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव भी रखा. उन्होंने 1,500 रुपये तक की लागत वाले तैयार कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी जबकि 1500 रुपये से 10000 रुपये तक की लागत वाले कपड़ों पर 18 प्रतिशत जीएसटी का प्रस्ताव रखा है. वहीं 10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले परिधानों पर 28 प्रतिशत कर लगेगा. (इनपुट भाषा)