PFRDA Chairman Vacancy: वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पद पर नियुक्ति के लिए आवदेन मंगाए गए हैं. फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किये गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि चेयरपर्सन को घर और कार की सुविधा के बिना हर महीने 5.62 लाख रुपये का कुल वेतन मिलता है.
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PFRDA Chairman Deepak Mohanty: सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के चेयरमैन दीपक मोहंती के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है. मोहंती का कार्यकाल अगले साल मई में पूरा हो रहा है. पीएफआरडीए (PFRDA) के चेयरमैन पांच साल या 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं. वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पद पर नियुक्ति के लिए आवदेन मंगाए गए हैं. फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किये गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि चेयरपर्सन को घर और कार की सुविधा के बिना हर महीने 5.62 लाख रुपये का कुल वेतन मिलता है.
आवेदक का सरकारी कर्मचारी होना जरूरी
वित्तीय सेवा विभाग की तरफ से जारी पब्लिक नोटिस में कहा गया कि आवेदक के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कम से कम दो साल की नौकरी बाकी होनी चाहिए. आवेदक का सरकारी कर्मचारी होना जरूरी है और उसने भारत सरकार में सचिव / अतिरिक्त सचिव या राज्य सरकार में इसके समकक्ष स्तर पर कम से कम तीन साल तक काम किया हो. वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अलावा प्राइवेट सेक्टर के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सीईओ, सीएफओ, सीओओ या समकक्ष लेवल पर काम किया है वे भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.
एजुकेशन बैकग्राउंड वालों के लिए भी वैकेंसी ओपन
पीएफआरडीए (PFRDA) के चेयरपर्सन का पद एजुकेशन बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए भी खुला है. नियुक्ति पर अंतिम फैसला कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली वित्तीय क्षेत्र विनियामक नियुक्ति खोज समिति (FSRASC) की सिफारिश पर केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाएगा. इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं. एफएसआरएएससी (FSRASC) को योग्यता के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करने और सिफारिश करने का अधिकार है, जिसने इस पद के लिए आवेदन ही नहीं किया है.
पीएफआरडीए में अध्यक्ष और अधिकतम छह मेंबर
पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है. पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से सरकार के साथ-साथ आर्गेनाइज्ड और अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर के प्राइवेट कर्मचारियों की तरफ से सब्सक्राइब की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को रेग्युलेट किया जाता है. पीएफआरडीए (PFRDA) एक अध्यक्ष और अधिकतम छह सदस्य होते हैं. इनमं से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जिन्हें सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है.
इसके अलावा, सरकार ने पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) और पूर्णकालिक सदस्य (कानून) के पद के लिए भी आवेदन मंगाए हैं. इन दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी 30 दिसंबर है. (इनपुट भाषा से भी)