EPFO Update: क्या आपके PF खाते में भी नहीं दिख रही ब्याज की रकम? वित्त मंत्रालय ने बताई वजह
Advertisement

EPFO Update: क्या आपके PF खाते में भी नहीं दिख रही ब्याज की रकम? वित्त मंत्रालय ने बताई वजह

EPFO Alert: पीएफ खाताधारकों के लिए ईपीएफओ ने जरूरी जानकारी दी है. अगर आपके भी खाते में पीएफ का पैसा नहीं आया है तो ये खबर आपके बेहद काम की है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने इस विषय पर जानकारी दी है.

EPFO Update: क्या आपके PF खाते में भी नहीं दिख रही ब्याज की रकम? वित्त मंत्रालय ने बताई वजह

EPFO Latest Update: क्या आपके भी खाते में पीएफ के ब्याज की रकम नहीं आई है? अगर आपको भी पीएक के ब्याज का पैसा नहीं मिला है तो ये खबर जरूर पढ़े लें. दरअसल, EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया है कि आखिर आपके खाते में ये रकम क्यों नहीं दिख रही है. वित्त मंत्रालय ने इस विषय पर अपना स्पष्टीकरण जारी किया है.

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी 

वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट कर तकनीक को इसका जिम्मेदार बताया है. मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि पीएफ बचत पर टैक्सेशन लॉ में बदलाव के लिए 'सॉफ्टवेयर अपग्रेड' के कारण ग्राहक ब्याज क्रेडिट नहीं देख पा रहे हैं. मंत्रालय ने ट्वीट किया, 'किसी भी ग्राहक के लिए ब्याज का कोई नुकसान नहीं हुआ है. ब्याज सभी ईपीएफ ग्राहकों के खातों में जमा किया जा रहा है. हालांकि, यह ईपीएफओ द्वारा लागू किए जा रहे एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड के मद्देनजर दिखाई नहीं दे रहा है.'

आपको बता दें कि इंफोसिस टेक्नोलॉजीज के पूर्व निदेशक मोहनदास पई के एक ट्वीट के जवाब में वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया. मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'सभी निवर्तमान ग्राहकों के लिए निपटान की मांग करने वाले और निकासी की मांग करने वाले ग्राहकों को ब्याज सहित भुगतान किया जा रहा है.' 

मोहनदास पई ने किया ट्वीट

दरअसल, इससे पहले मोहनदास पई ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री कार्यालय और पीएम नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया है, "प्रिय ईपीएफओ, मेरा ब्याज कहां है? 

इस बार मिल रहा सबसे कम ब्याज

गौरतलब है कि सरकार की तरफ से दी जानकारी के अनुसार, ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को उनके रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट्स में 2021-22 के लिए 8.1% की ब्याज दर मिलेगी. इससे पहले इस साल मार्च में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2020-21 में ईपीएफ जमा पर दिए गए 8.5% को कम करके 2021-22 के लिए  8.1% करने का फैसला लिया था.

Trending news