Union Budget 2025: एक हफ्ते बाद वित्त मंत्री की तरफ से पेश किये जाने वाले बजट से अलग-अलग सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं. जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट आने के बाद उम्मीद की जा रही है सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए बड़े कदम उठा सकती है.
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Budget 2025 Expectations: इंश्योरेंस कंपनियों को उम्मीद है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से उन्हें इंश्योरेंस और हेल्थ सेक्टर के लिए रियायतों सहित कई टैक्स बेनिफिट मिलेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगी. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ नवीन चंद्र झा ने कहा कि 2047 तक ‘सभी के लिए बीमा’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ‘बीमा सुगम’ जैसी पहलों को रेग्युलेटर और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.
80सी और 80डी के तहत टैक्स नियमों में बदलाव की जरूरत
इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पॉलिसी बाजार और फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पैसा बाजार की पैरेंट कंपनी पीबीफिनटेक के ज्वाइंट ग्रुप सीईओ सरबवीर सिंह ने इंश्योरेंस सेक्टर में सेक्शन 80सी और 80डी के तहत टैक्स नियमों में बदलाव की वकालत की. उन्होंने कहा, 'इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे जरूरी सुधारों में से एक सेक्शन 80सी और 80डी के तहत टैक्स नियमों में बदलाव की जरूरत है. 80सी के तहत अभी भुगतान की सीमा 1,50,000 रुपये है, जो पिछले कुछ सालों से बदली नहीं है. इसमें पीपीएफ और लोन जैसी दूसरी जरूरी चीजों को भी शामिल किया गया है, जिससे लोगों के पास अपने अहम वित्तीय फैसलों के लिए कम गुंजाइश बचती है.'
एक्सपर्ट ने क्या कहा?
बजाज अलायंज लाइफ के एमडी और सीईओ तरुण चुघ ने कहा कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर के लिये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कई मौके देती है. उन्होंने कहा, 'लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्रोडक्ट की टैक्स कटौती को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के साथ जोड़ने और एनुअल प्रोडक्ट के मूल घटक पर टैक्स के मामले को हल करने से रिटायरमेंट की जरूरतों को प्रभावी ढंग से डेवलप किया जा सकता है.' इंश्योरेंस रेग्युलेटर (IRDAi) की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार, देश की बीमा पहुंच 2022-23 में चार प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में 3.7 प्रतिशत थी.
लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की पहुंच 2022-23 में तीन प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2023-24 के दौरान 2.8 प्रतिशत हो गई. नॉन-लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में पहुंच 2023-24 के दौरान एक प्रतिशत पर समान रही. एक जानकार ने कहा कि केंद्रीय बजट सरकार को सुधारों को लागू करने का एक जरूरी मौका देता है, जो इंडस्ट्री की चुनौतियों का सॉल्यूशन कर सकता है और इंश्योरेंस प्रोडक्ट को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित कर सकता है. पीएनबी मेटलाइफ के एमडी और सीईओ समीर बंसल ने कहा कि आगामी बजट के लिए हमारी एक उम्मीद पेंशन और एनुअल योजनाओं के लिए समर्थन को लेकर है. (इनपुट-भाषा)