जेटली ने घटाए पेट्रोल-डीजल के दाम, केजरीवाल ने कहा- ये तो जनता के साथ धोखा है

नई दिल्ली : लगातार आसमान छूते पेट्रोल-डीजल के दामों पर गुरुवार को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके राहत दी है. सरकार ने तेल पर ढाई रुपये की कटौती करने का ऐलान किया है. केंद्र की घोषणा के बाद कुछ राज्यों ने भी अपने यहां तेल पर ढाई रुपये वैट कम करने का फैसला किया. राज्य सरकारों के इस फैसले से लोगों को पेट्रोल-डीजल पर 5 रुपये लीटर तक की राहत मिली है. लेकिन केंद्र की इस कोशिश को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने लोगों के साथ धोखा बताया है. 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर 10 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था और कटौती महज डेढ़ रुपये की है. उन्होंने कहा कि केंद्र को तेल के दामों में कम से कम 10 रुपये की कटौती करनी चाहिए थी.

उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, 'मोदी सरकार ने एक्साइज़ ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई और मात्र 2.50 रुपए आज कम कर दी? ये तो धोखा हुआ। केंद्र सरकार को कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर की कमी करनी चाहिए.'

केंद्र ने दी राहत
पेट्रोल-डीजल के आसमान छूते दामों से परेशान लोगों के लिए गुरुवार का दिन राहत की खबर लेकर आया. केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर से 1.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करने की घोषणा की. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर लागू एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये कम करने का फैसला किया है. साथ ही तेल कंपनियां 1 रुपये प्रति लीटर की कटौती करेंगी. इस तरह केंद्र की तरफ से तेल पर 2.5 रुपये की राहत दी गई. साथ ही अरुण जेटली ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकारों से भी तेल पर वैट कम करने का अनुरोध किया है. अरुण जेटली ने कहा कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 10500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन यह फैसला जनहित के लिए जरूरी है.

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राज्य सरकारों ने घटाया वैट
केंद्र के अनुरोध पर सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल से ढाई रुपये वैट कम करने की घोषणा की. इसके कुछ ही देर बाद गुजरात सरकार ने भी अपने वैट में 2.5 रुपये की कटौती कर दी. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर त्रिपुरा सरकार ने भी ढाई-ढाई रुपये वैट कम करने का ऐलान किया. राज्य सरकारों की घोषणा के बाद इन राज्यों में तेल के दामों में 5 रुपये तक की कमी दर्ज की जाएगी. इसके बाद झारखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी तेल के दाम करने की घोषणा की.