7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में इस दिन आएंगे 2 लाख, 18 महीने के बकाया DA Arrear की डेट कंफर्म!

7th Pay Commission Latest news: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. कर्मचारियों के खाते में एक बार फिर मोटी रकम आने की उम्मीद बढ़ गई है. कर्मचारियों के 18 महीने के डीए एरियर (18 Months DA Arrear) पर अब सरकार जल्दी ही फैसला ले सकती है. सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बातचीत का समय भी तय हो गया है. इस बार कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बार सरकार से पूरी उम्मीद है.

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा मोटी रकम 

केंद्रीय कर्मचारी 18 महीने के डीए एरियर को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, हालांकि सरकार ने अब तक इस पर कुछ भी अपडेट नहीं दिया है. लेकिन अगर सरकार इस बात पर सहमती जताती है और अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay commission) के तहत DA  Arrear का बकाया मिलता है कर्मचारियों के खाते में मोटी कम आएगी. बढती महंगाई का हवाला देते हुए केंद्रीय कर्मचारी लगातार अपनी मांग पर डटे हुए हैं.

खाते में आएगी मोटी रकम 

अब सवाल है कर्मचारियों के खाते में कितने पैसे आएंगे? नेशनल काउंसिल ऑफ JCM (स्टाफ साइड) के शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, अलग-अलग कर्मचारियों का अलग-अलग एरियर बनती है. लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच बनता है, जबकि लेवल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का भुगतान किया जाएगा.

18 महीने के एरियर पर कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद 

दरअसल, कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 से महंगाई भत्ते को एकमुश्त 11 फीसदी बढ़ाया था लेकिन, उस अवधि के दौरान महंगाई भत्ते का जो एरियर बना वो अब तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया. लगातार हो रही मांग के बावजूद पिछले साल वित्त मंत्रालय ने कहा कि फ्रीज महंगाई भत्ते की एवज में एरियर का भुगतान नहीं होगा. सरकार के इस फैसले से कर्मचारी संगठन में निराशा है और वे लगातार अपनी डिमांड पर अड़े हैं. फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है. अब पेंशनर्स और कर्मचारियों को सरकार से ये उम्मीद है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार कर्मचारियों से सहमत हो सकती है, और जल्दी ही इस पर फैसला आ सकता है.