7th Pay Commission: 18 महीने के DA Arrear पर आया बड़ा अपडेट, नवंबर में लाखों कर्मचारियों के खाते में आएगा पैसा! जारी हो गया लेटर
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7th Pay Commission: 18 महीने के DA Arrear पर आया बड़ा अपडेट, नवंबर में लाखों कर्मचारियों के खाते में आएगा पैसा! जारी हो गया लेटर

7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी 18 महीने वाले डीए एरियर (DA arrear new update) का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है.

7th Pay Commission: 18 महीने के DA Arrear पर आया बड़ा अपडेट, नवंबर में लाखों कर्मचारियों के खाते में आएगा पैसा! जारी हो गया लेटर

7th pay commission: केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी 18 महीने वाले डीए एरियर (DA arrear new update) का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. 18 अगस्‍त 2022 को नेशनल काउंसिल के सचिव (स्‍टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव और नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष को एक लेटर भेजा है. इस लेटर में  कर्मचारियों के डीए एरियर (DA Arrear) पर चर्चा की जा रही है. 

नवंबर के बाद होगी चर्चा!
उम्मीद की जा रही है कि नवंबर महीने में कैबिनेट सचिव के साथ में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और लाखों कर्मचारियों को उनके बकाया डीए एरियर का पेमेंट हो सकता है. फिलहाल सरकार की तरफ से अभी इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है. 

तात्कालिक रुप से लगी थी रोक
आपको बता दें इस लेटर में 18 महीने के डीए एरियर के बारे में जानकारी दी गई है. बकाया भुगतान पर सचिव और नेशनल काउंसिल के सदस्य चर्चा करेंगे. कर्मचारियों को 18 महीने के एरियर का भुगतान करने पर चर्चा के साथ ही पेमेंट भी किया जा सकता है. सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा था कि कोरोना संकट की वजह से पेंशन और वेतन को सिर्फ तात्कालिक रूप से ही रोका जा रहा है. देशभर में स्थिति सामान्य होने पर इसका पेमेंट कर्मचारियों को किया जाएगा. 

40,000 करोड़ की हुई सरकारी बचत
इसके साथ ही न्यायाल में कहा गया था कि यह कर्मचारियों का अधिकार है और उनको यह पैसा मिलना चाहिए. DA और DR का भुगतान नहीं होने से ऐसे कर्मचारियों का काफी नुकसान हुआ है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कर्मचारियों का 11 फीसदी DA रोकने से सरकार को 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई थी.

पीएम मोदी ने नहीं लिया कोई फैसला
अगर केंद्र सरकार 18 महीने के बकाया एरियर का भुगतान करती है तो इसका सीधा फायदा देश के 48 लाख कर्मचारियों और 64 लाख पेंशनर्स को होगा. केंद्रीय कर्मचारियों को पीएम मोदी से भी आग्रह किया था, लेकिन अभी तक फिलहाल इस बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है. 

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