7th Pay Commission: 18 अगस्त 2022 को नेशनल काउंसिल के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव और नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष को एक लेटर भेजा है. अगर इस पर फैसला होता है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के खाते में बड़ी रकम आएगी.
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7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जल्दी ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और सरकार नवरात्रि में कर्मचारियों को सौगात देने की तयारी कर रही है. सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ अब 18 महीने के डीए एरियर (18 Months DA Arrear) पर भी फैसला सुना सकती है. 18 अगस्त 2022 को नेशनल काउंसिल के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव और नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष को एक लेटर भेजा है. अगर इस पर फैसला होता है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के खाते में बड़ी रकम आएगी.
इस दिन होगा DA Hike पर फैसला
केंद्रीय कर्मचारियों का लंबे समय से महंगाई भत्ते (Mehngai Bhatta) में इजाफे के लिए चल रहा इंतजार पूरा होने वाला है. सरकार की तरफ से इसकी घोषणा की जाने वाली है. सूत्रों के अनुसार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का औपचारिक ऐलान 28 सितंबर यानी तीसरे नवरात्र पर किया जाएगा. इस ऐलान के बाद सितंबर की सैलरी दो महीने के एरियर (DA Arrear) के साथ आएगी. इसके साथ ही 18 महीने वाले डीए एरियर (DA arrear new update) का लेकर भेजा जा चुका है और अब इस लेटर में कर्मचारियों के डीए एरियर (DA Arrear) पर चर्चा की जा रही है. बताया जा रहा है कि इस पर भी फैसला आ सकता है.
DA Arrear आएगा तो मिलेगा मोटा पैसा
कर्मचारी इस 18 महीने के डीए एरियर को लेकर अपनी मांग पर डटे हुए हैं. अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay commission) के तहत DA Arrear का बकाया मिलता है कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आएगी. नेशनल काउंसिल ऑफ JCM (स्टाफ साइड) के शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच बनता है. वहीं, लेवल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का भुगतान किया जाएगा.
18 महीने के एरियर पर नहीं हुआ फैसला
गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 से महंगाई भत्ते को एकमुश्त 11 फीसदी बढ़ाया था. लेकिन, उस अवधि (18 महीने) के दौरान महंगाई भत्ते का एरियर अब तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया. इस विषय पर पिछले साल वित्त मंत्रालय की तरफ कहा गया कि फ्रीज महंगाई भत्ते की एवज में एरियर का भुगतान नहीं होगा. लेकिन, दूसरी तरफ संगठनों की डिमांड के चलते सरकार पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है. फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 34 फीसदी है. दूसरी तरफ AICPI के अब तक के आंकड़े के अनुसार, अगस्त में एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ना तय है. इसका फायदा केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा.
क्या है पेंशनर्स का तर्क?
दरअसल, पेंशनर्स ने यह अपील की है कि 'वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) को एक जनवरी, 2020 से 30 जून 2021 के बीच रोके गए DA/DR के एरियर को देना चाहिए. इस पर तत्काल कार्रवाई पर हम अत्यंत आभारी रहेंगे.' पेंशनर्स का तर्क है कि डीए/डीआर जब रोका गया था तब खुदरा मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी थी और पेट्रोल-डीजल की कीमतें, खाद्य तेल और दलहन के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे. ऐसे में ये बकाया एरियर का पैसा सरकार को नहीं रोकना चाहिए.
पेंशनर्स को है इंतजार
आपको बता दें कि अगर ये बकाया एरियर कर्मचारियों को मिलता है तो एक मोटी रकम उनके खाते में आएगी. ऐसे में, पेंशनर्स का कहना है कि DA/DR का भुगतान पेंशनर्स की जीवनयापन के लिए होता है. 18 महीने के दौरान लागत और खर्च लगातार बढ़े लेकिन भत्तों में इजाफा नहीं हुआ. ऐसे में पेंशनभोगियों की एकमात्र आय पेंशन का हिस्सा महंगाई राहत को रोकना उनके हित में नहीं है. इसलिए पेंशनर्स का कहना है कि सरकार को इस पर एक बार फिर विचार करना चाहिए.