DA Arrears: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 18 महीने के DA Arrear की डेट हुई कंफर्म, 3 किस्तों में मिलेंगे 11,880 रुपये!
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DA Arrears: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 18 महीने के DA Arrear की डेट हुई कंफर्म, 3 किस्तों में मिलेंगे 11,880 रुपये!

7th Pay Commission Latest News: अगर आप भी 18 महीने के लटके हुए डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं तो नवंबर महीने में ही आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में अटके हुए डीए एरियर को लेकर ऐलान हो सकता है.

DA Arrears: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 18 महीने के DA Arrear की डेट हुई कंफर्म, 3 किस्तों में मिलेंगे 11,880 रुपये!

DA Arrears latest news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है अगर आप भी 18 महीने के लटके हुए डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं तो नवंबर महीने में ही आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में अटके हुए डीए एरियर को लेकर ऐलान हो सकता है. कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधि मीटिंग में बकाए का पेमेंट करने की सिफारिश करेंगे. 

अभी तक नहीं बनी है सहमति
आपको बता दें सरकार की तरफ से अभी तक इस पेमेंट को लेकर सहमति नहीं बनी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पैसे को देने के लिए सहमति बन सकती है. कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच की तीन किस्त का पैसा दिया जाना है. 

तीन किस्तों में मिलेगा पैसा
केंद्रीय कर्मचारियों के मिनिमम सैलरी 18000 रुपये है. अगर इसके बकाए के बारे में बताएं तो (4320+3240+4320 रुपये) 11,880 रुपये मिलेंगे. माना जा रहा है कि पहली किस्त जनवरी से जुलाई 2020 के लिए 4320 रुपये होंगे. जुलाई से दिसंबर 2020 के बीच में 3,240 रुपये और जनवरी से जुलाई 2021 के बीच में एरियर 4,320 रुपये होगा. 

हाल ही में बढ़ा है डीए
हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया है. सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया है, जिसके बाद से कर्मचारियों को 38 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है. इसके अलावा जनवरी 2023 में कर्मचारियों के डीए में फिर से इजाफा कर दिया जाएगा. 

डेढ़ साल हो रही है मांग
डीए एरियर (Dearness allowance) की डिमांड को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट में भी अपील की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि ये कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता. कर्मचारी पिछले डेढ़ साल से इसको लेकर मांग कर रहे हैं. 

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