7th Pay Commission: बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्‍ले-बल्‍ले, पूरे 90000 ₹ बढ़ जाएगी सैलरी
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7th Pay Commission: बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्‍ले-बल्‍ले, पूरे 90000 ₹ बढ़ जाएगी सैलरी

Dearness Allowance Hike: व‍ित्‍ती मंत्री की तरफ से केंद्रीय कर्मचार‍ियों का फ‍िटमेंट फैक्‍टर बढ़ने की उम्‍मीद की जा रही है. अभी इस पर स्‍थ‍ित‍ि पूरी तरह साफ हो या नहीं लेक‍िन केंद्रीय कर्मचार‍ियों के डीए हाइक पर मार्च में ऐलान होना तय है.

7th Pay Commission: बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्‍ले-बल्‍ले, पूरे 90000 ₹ बढ़ जाएगी सैलरी

7th Pay Commission DA Hike: व‍ित्‍त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होने में 15 द‍िन से भी कम का समय रह गया है. इस बार के बजट से भी हर बार की तरह नौकरीपेशा और क‍िसान वर्ग को काफी उम्‍मीदें हैं. कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में तो बजट में व‍ित्‍ती मंत्री की तरफ से केंद्रीय कर्मचार‍ियों का फ‍िटमेंट फैक्‍टर बढ़ने की उम्‍मीद की जा रही है. अभी इस पर स्‍थ‍ित‍ि पूरी तरह साफ हो या नहीं लेक‍िन केंद्रीय कर्मचार‍ियों के डीए हाइक पर मार्च में ऐलान होना तय है. यह घोषणा होली से पहले भी की जा सकती है. इस डीए हाइक का फायदा एक करोड़ केंद्रीय कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को म‍िलेगा.

इस बार डीए में क‍ितना होगा इजाफा?
मार्च में महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) को लेकर होने वाला ऐलान 1 जनवरी से लागू होगा. जनवरी के अंत में आने वाले द‍िसंबर के AICPI इंडेक्‍स के आंकड़ों से यह साफ हो जाएगा क‍ि इस बार डीए में क‍ितना इजाफा होने की उम्‍मीद है? जुलाई 2022 में हुए इजाफे के आधार पर केंद्रीय कर्मचार‍ियों को 38% महंगाई भत्‍ता मिल रहा है. यह आंकड़ा आने वाले समय में बढ़कर 41% होने की उम्‍मीद है.

कर्मचार‍ियों को बड़ी राहत देने वाली खबर
जानकारों के अनुसार इस बार डीए में कम से कम 3 प्रत‍िशत का इजाफा तय माना जा रहा है. यह कर्मचार‍ियों को बड़ी राहत देने वाली खबर होगी. उदाहरण के ल‍िए यद‍ि क‍िसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25000 रुपये है तो 3 प्रत‍िशत के ह‍िसाब से उसकी सैलरी में 750 रुपये महीने का इजाफा हो जाएगा. सालाना आधार पर उसकी ग्रॉस सैलरी 9000 रुपये बढ़ जाएगी. कैबिनेट सेक्रेटरी स्‍तर के अध‍िकार‍ियों की सैलरी में 7500 रुपये महीना यानी 90,000 रुपये सालाना का इजाफा होने की उम्‍मीद है.

महंगाई भत्‍ता (Dearness allowance) कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. इसकी गणना कर्मचारी की बेस‍िक सैलरी के आधार पर की जाती है.

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