Pakistan Inflation: पाकिस्तान में आसमान पर पहुंची चिकन की क़ीमत; एक किलो के दाम सुनकर हो जाएंगे हैरान
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Pakistan Inflation: पाकिस्तान में आसमान पर पहुंची चिकन की क़ीमत; एक किलो के दाम सुनकर हो जाएंगे हैरान

Pakistan Inflation: पाकिस्तान इस समय आर्थिक तंगी के सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा है. खाने-पीने की चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं. पहले आटे और अब चिकन की बढ़ती क़ीमतों ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया है. चिकन की क़ीमतों में उछाल से अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है.

Pakistan Inflation: पाकिस्तान में आसमान पर पहुंची चिकन की क़ीमत; एक किलो के दाम सुनकर हो जाएंगे हैरान

Pakistan Chicken Price: भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की मौजूदा हालत ठीक नहीं है. पाकिस्तान इस समय आर्थिक तंगी के सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा है. ऐसे में एक और हैरान करने वाली ख़बर सामने आई है. पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक़ कराची शहर समेत पूरे पाकिस्तान में चिकन की क़ीमतों में तारीख़ी इज़ाफ़ा दर्ज किया गया है. समा टीवी के मुताबिक़, कराची में चिकन की मौजूदा क़ीमत 720 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. चिकन की क़ीमतों में यह उछाल फीड की कमी के कारण कई पोल्ट्री व्यवसायों के बंद होने के सबब हुई है.

720 रुपये फी किलो बिक रहा चिकन
समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक़, देश के कई शहरों जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत चिकन के दाम अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं. इससे पहले चिकन की क़ीमतों में इतनी तेज़ी कभी नहीं देखी गई थी,  यहां पर चिकन की मौजूदा क़ीमत 720 रुपये प्रति किलोग्राम है जो कि आम लोगों की पहुंच से काफ़ी दूर है. इस बीच, देश के दूसरे सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर लाहौर में चिकन के दाम 550-600 रुपए फी किलो के बीच चल रहे हैं. ये बढ़ती कीमतें कई उपभोक्ताओं के लिए तश्वीश की वजह हैं, जो प्रोटीन के मेन सोर्स के तौर पर चिकन पर भरोसा करते हैं.

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा असर
सरकार वर्तमान में फीड की कमी के कारणों की जांच कर रही है और इन बढ़ती क़ीमतों से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के तरीक़ों की तलाश कर रही है. पाकिस्तान के माली हालात ठीक नहीं हैं, ऐसे में अर्थव्यवस्था का जल्दी पटरी पर लौटना नज़र नहीं आ रहा है. समा टीवी के मुताबिक़, पोल्ट्री उद्योग पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, और इसकी सप्लाई में रूकावट देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि पोल्ट्री उत्पादों की सप्लाई में ख़लल न पड़े और क़ीमतें भी स्थिर रहें.

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