Sachin Pilot on UCC: UCC पर सचिन पायलट ने सरकार को घेरा, कहा- इसलिए फेंका है गुगली
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Sachin Pilot on UCC: UCC पर सचिन पायलट ने सरकार को घेरा, कहा- इसलिए फेंका है गुगली

Sachin Pilot on  UCC: पायलट ने कहा कि सरकार जनता का मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गुगली फेंकी है. पायलट सवाल करते हुए कहा कि कोई प्रस्ताव आया है.या कोई खाका तैयार किया गया है.

 

Sachin Pilot on  UCC: UCC पर सचिन पायलट ने सरकार को घेरा, कहा- इसलिए फेंका है गुगली

Sachin Pilot on  UCC: पूरे देश में इस समय UCC यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बहस जारी है. इसी बहस के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी आ चुके हैं. पायलट ने कहा कि सरकार जनता को मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गुगली फेंकी है.  अभी इस पर बात करना ‘हवा में तीर चलाने’ जैसा होगा.

सचिन पायलट ने मीडिया को दिये साक्षात्कार में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि  "सरकार यूसीसी को लेकर अब तक कोई प्रस्ताव या खाका लेकर सामने नहीं आई है.लेकिन वह इसका राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है. पायलट ने UCC पर छिड़ी बहस और इस पर कांग्रेस के रुख के बारे में पूछे जाने पर कहा कि UCC क्या है. क्या कोई विधेयक आया है. क्या कोई प्रस्ताव आया है.या कोई खाका तैयार किया गया है. पता ही नहीं है. यूसीसी के नाम पर अलग-अलग लोग और दल तथा धर्मगुरु अपनी राय दे रहे हैं.”

सरकार ध्यान भटकाने के लिए फेंकी है गुगली 
राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि “सरकार का प्रस्ताव क्या है? संसद की स्थाई समिति क्या बोल रही है, क्या संसद में कोई विधेयक आया है, UCC की परिभाषा क्या है?” पायलट ने कहा कि सरकार ने गुगली फेंक दी और इस पार बात करते रहिए. और किसी भी प्रस्ताव के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है”.

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जनता से जुड़े मुद्दों से भटका रही है सरकार- पायलट
सचिन ने कहा कि सरकार महंगाई जनता से जुड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर कर रही है. ताकि महंगाई और जनता से जुड़े अन्य मुद्दों पर पर चर्चा नहीं हो। उन्होंने कहा, “मैं समझता हूं कि अगर किसी वंचित, चाहे वह पुरुष हो या महिला.को अधिकार देना है या मान-सम्मान देना है. संपत्ति का अधिकार देना है. सशक्त बनाना है तो फिर किसे आपत्ति हो सकती है. लेकिन इसे लेकर कोई खाका ही नहीं है, सिर्फ राजनीतिक टूल का इस्तेमाल किया गया है.”

यूसीसी विवाह, तलाक और उत्तराधिकार पर समान कानून लागू करने के लिए है. अमल में आने पर यह देश के सभी नागरिकों पर लागू होगा. धर्म, जाति, समुदाय या स्थानीय परंपराओं के आधार पर कानून में भेदभाव नहीं किया जाएगा. विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों से राय मांगी है.

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