'PoK खाली करे पाकिस्तान'; इंडिया ने UN में पाक को जमकर लताड़ा

UNGA: पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. पाक के कार्यवाहक पीएम अनवारुल हक काकर ने 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के 78वें सेशन को संबोधित करते हुए कश्मीर राग अलापा और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर पर प्रस्ताव पास कर, वहां मिलिट्री दखल की मांग की.

इस पर आज यानी 23 सितंबर को इंडिया ने पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाई है. UN में इंडिया की फर्स्ट सेक्रेटरी पटेल गहलोत ने कहा, "केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान को हमारे आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है. पाक जब दूसरों के आंतरिक मामलों में झांक रहा है तो, उसे अपने मुल्क में घोर मानवाधिकार उल्लंघनों को पहले देखे और इसे तुरंत बंद करना चाहिए.”

आगे उन्होंने कहा, "आपको मुंबई हमले के दहशतगर्दों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके पीड़ित 15 सालों के बाद भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं. पाक अंतराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों का गढ़ है. उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दों के लिए सेफ हेवन बनाया है."

पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे ख़राब होने की जिक्र करते हुए पेटल ने कहा, "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है. संयुक्त राष्ट्र फोरम का दुरुपयोग करने का पाकिस्तान आदी हो चुका है. वह बार-बार इस वैश्विक मंच का गलत इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ करता है. बार-बार इंडिया के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम सिर्फ इसलिए लगता है ताकि पाकिस्तान में धड़ल्ले से हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दुनिया की नजर न जाए. इस मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है.

पटेल गहलोत ने ईसाइयों के खिलाफ हुई तशद्दुद का भी मुद्दा उठाया. पेटल ने कहा, "तशद्दुद  में कुल 19 चर्च पर हमला किया गया और 89 ईसाई घरों में आग लगा दी गई. ऐसा ही अपराध पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर होता है, जिनके इबादतगाह को पाकिस्तान में गिरा दिया जाता है."

इंडिया ने दक्षिण एशिया में शांति के लिए पाकिस्तान को तीन नसीहत भी दी है. उन्होंने नसीहत देते हुए कहा, "पाकिस्तान को तुरंत बॉर्डर पार इंडिया में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगानी चाहिए. आतंकी ठिकानों को बिना देरी किए बंद करें. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों (पीओके) पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, उसे तुरंत खाली करे. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ हो रहे मानवाधिकारों का उल्लंघन तुरंत बंद हो."

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