क्या बजट सेशन के आखिरी दिन पास होगा वक्फ बिल? जानें कब तैयार होगा मसौदा
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क्या बजट सेशन के आखिरी दिन पास होगा वक्फ बिल? जानें कब तैयार होगा मसौदा

Waqf Bill: वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद अब जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी. इस बीच संसदीय समिति 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित कानून पर खंड-दर-खंड विचार करेगी, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करेगी.

क्या बजट सेशन के आखिरी दिन पास होगा वक्फ बिल? जानें कब तैयार होगा मसौदा

Waqf Bill: वक्फ (संशोधन) बिल की जांच कर रही संसदीय समिति 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित कानून पर खंड-दर-खंड विचार करेगी, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसे संसद के बजट सेशन के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद है. इसका मतलब यह है कि बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति ने देश भर के हितधारकों से परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले समिति के सदस्यों की राय लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

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स्पीकर ओम बिरला ने समिति को आगामी बजट सेशन के अंतिम दिन तक विस्तार दिया है, जो 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें बीच में अवकाश भी होगा. सदस्य अब मसौदा कानून में अपने संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं, और उन पर मतदान होगा. वहीं, विपक्षी सांसद इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. इस बिल के खिलाफ संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं. हालांकि, उनके स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि समिति में भाजपा और उसके सहयोगी बहुमत में हैं.

जराए ने क्या कहा?
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि खंड-दर-खंड विचार के आधार पर मसौदा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और विधायी विभाग के साथ साझा की जाएगी. उन्होंने बताया कि अध्यक्ष द्वारा संशोधित विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाएगा और फिर समिति द्वारा इसे अपनाने के लिए विचार किया जाएगा. अंतिम रिपोर्ट को अपनाने की तारीख बाद में घोषित की जाएगी.

यूपी में है सबसे ज्यादा संपत्ति
वहीं, उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए इस विधेयक के संदर्भ में राज्य का विशेष महत्व है. शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीयत पर कोई शक नहीं है और उम्मीद है कि सरकार मुसलमानों के हक में निष्पक्ष फैसला लेगी. उन्होंने कहा कि मोदी-योगी सरकार ने पिछली केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए कामों को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं.

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