Al-Aqsa Mosque में फिलिस्तीनियों की एंट्री होगी सीमित! बढ़ सकता है विवाद

Al-Aqsa Mosque: फिलिस्तीनी इलाकों में तनाव पैदा करने वाले एक कदम में, इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कथित तौर पर आने वाले रमजान के महीने के दौरान अल अक्सा मस्जिद में इजरायल के फिलिस्तीनी नागरिकों की एंट्री को सीमित करने पर सहमति व्यक्त की है. बेंजामिन नेतन्याहू के इस फैसले के बाद काफी विवाद होने का अंदेशा है. इज़राइल के चैनल 13 द्वारा रिपोर्ट किया गया और यह फैसला शिन बेट सुरक्षा सेवा के कड़े विरोध के बावजूद आया है. माना जा रहा है कि इस फैसले से अशांती फैल सकती है.

बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं लिया है फैसला

नेतन्याहू का समझौता धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गविर के दबाव के बाद हुआ है, जो लंबे समय से अल-अक्सा तक फिलिस्तीनियों को जाने से रोकने की वकालत करते आए हैं. लेकिन, इज़राइल के चैनल 12 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेतन्याहू अभी भी फैसला नहीं लिया है और न ही कोई अधिकारिक ऐलान हुआ है. वह इस फैसले को लेकर विचार कर रहे हैं.

मस्जिद अल-अक्सा जाने पर लग सकती है रोक

अल-अक्सा मस्जिद, जिसे मुस्लिम हरम अल-शरीफ (नोबल सैंक्चुअरी) और यहूदियों द्वारा 'टेम्पल माउंट' के तौर पर मानतै हैं, इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष में एक गहरा संवेदनशील मुद्दा है. इस जगह को लेकर काफी वक्त से विवाद होता आया है. 1967 के युद्ध में इज़राइल ने यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया, यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है. पुराने शहर में यथास्थिति के रूप में जाने जाने वाले समझौतों के अधीन, यरूशलेम में पवित्र स्थलों पर इसकी कोई कानूनी संप्रभुता नहीं है.

इस साल मार्च के बीच में शुरू होने वाले रमज़ान के दौरान आमतौर पर तनाव बढ़ जाता है और यह फैसला आग में घी डालने का काम कर सकता है. इज़राइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने कथित तौर पर प्रतिबंधों के प्रति आगाह किया है, खासकर अगर इसे फिलिस्तीनी नागरिकों और इज़राइल के स्थायी निवासियों पर लागू किया जाता है, तो उसे डर है कि इसकी कड़ी प्रतिक्रिया आ सकती है और इलाका का माहौल अशांत हो सकता है.

इलाकों के हिसाब से होगी रोक

इजरायली अखबार हारेत्ज़ की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इजरायल के फिलिस्तीनी नागरिकों पर रोक उम्र और आवासीय इलाकों पर आधारित होंगी. नेतन्याहू ने कथित तौर पर परिसर में पुलिस घुसपैठ की इजाजत देने के बेन-गविर के प्रोपोजल को फिलहाल खारिज कर दिया है.