ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 'ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਘਮਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵ (ਫਰਜ਼) ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। 

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸਦਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167-168 ਪੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੂੰ ਸੰਵਧਿਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਤੇ 168 ਪੜਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 167

ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
(ਏ) ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ;
(ਬੀ) ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
(c) ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਆਇ III ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 168

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
(1) ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ
(a) ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਘਰ:
(ਬੀ) ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਦਨ
(2) ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਦਨ ​​ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 

ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀਤਾ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ BAC ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

Gov/Presi consent before any session of Legislature is a formality. In 75 years, no Presi/Gov ever asked list of Legislative business before calling session. Legislative business is decided by BAC and speaker. Next Gov will ask all speeches also to be approved by him.its too much

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 23, 2022

WATCH LIVE TV