राशन की दुकानों पर लग रहा वाई-फाई, आम लोगों को मिलेगा फायदा

आम जनता को किफायती इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए राशन की दुकानों को डेटा केंद्रों में बदलने के लिए प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना की परिकल्पना की गई है.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 3, 2022, 06:31 PM IST
  • तमिलनाडु में हो रहा अध्ययन
  • मामूली दरों पर मिलेगा डेटा
राशन की दुकानों पर लग रहा वाई-फाई, आम लोगों को मिलेगा फायदा

नई दिल्लीः आम जनता को किफायती इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए राशन की दुकानों को डेटा केंद्रों में बदलने के लिए प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना की परिकल्पना की गई है.

तमिलनाडु में हो रहा अध्ययन
तमिलनाडु के सहकारिता विभाग ने राशन की दुकानों के पास 200 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को मामूली दरों पर वाई-फाई कनेक्शन प्रदान करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया है.

संयुक्त पंजीयक के सहयोग से सहकारिता विभाग के अधिकारियों की एक टीम राशन की दुकानों को डाटा सेंटर में बदलने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कर रही है.

व्यवहार्यता अध्ययन राशन की दुकानों में जगह की उपलब्धता, इन दुकानों के स्थान, दुकानों के स्वामित्व, दुकानों पर इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि विभाग को अभी तक केंद्र सरकार से परियोजना की टैरिफ दरों और अन्य तकनीकी विशिष्टताओं के बारे में जानकारी नहीं मिली है.

तमिलनाडु में 2-3 किमी के दायरे में हैं राशन की दुकानें
तमिलनाडु में पहाड़ी इलाकों और यहां तक कि दूरदराज के इलाकों में स्थित राशन की दुकानें हैं और प्रत्येक राशन की दुकान 2 से 3 किमी के दायरे में रहने वाले लोगों को पूरा करती है.

राज्य के नागरिक आपूर्ति विभाग से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु में उचित मूल्य की 35,323 दुकानें हैं, जिनमें से 10,279 अंशकालिक दुकानें हैं.

सहकारी समिति के खातों में जमा होगी कमाई
केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि वाई-फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से होने वाली कमाई को राशन की दुकानों या इन दुकानों को चलाने वाली सहकारी समिति के खातों में जमा किया जाएगा.

पहाड़ी इलाकों और दूरदराज के इलाकों में राशन की दुकानों के होने से इन इलाकों में रहने वाले लोगों को वाई-फाई हॉटस्पॉट का फायदा मिलेगा. संयुक्त पंजीयकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट राज्य सहकारिता विभाग को प्रस्तुत करने के बाद परियोजना का तकनीकी विवरण उपलब्ध कराया जाएगा.

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