केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है बकाया DA Arrears का पैसा, तीन किस्तों में आएंगे 11,880 रुपये

कैबिनेट सेक्रेटरी ने DA  Arrears मुद्दे पर मीटिंग का वक्त तय कर दिया है. कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा इस मीटिंग में सेक्रेटरी से बकाए का भुगतान करने की गुजारिश की जाएगी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 2, 2022, 10:39 PM IST
  • केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है बकाया DA Arrears का पैसा
  • खाते में तीन किस्तों में जारी किए जाएंगे 11,880 रुपये
केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है बकाया DA Arrears का पैसा, तीन किस्तों में आएंगे 11,880 रुपये

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है. उनको 18 महीने का DA Arrears का भुगतान किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो उनको तीन किस्तों में 11,880 रुपये मिलेंगे. दरअसल इस महीने के अंत में 18 महीने के बकाए एरियर पर बात होनी है.  

कैबिनेट सेक्रेटरी ने दिया मीटिंग का वक्त

कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस मुद्दे पर मीटिंग का वक्त तय कर दिया है. कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा इस मीटिंग में सेक्रेटरी से बकाए का भुगतान करने की गुजारिश की जाएगी. हालांकि, अभी तक ये फाइनल नहीं है कि सरकार इसके भुगतान को लेकर सहमत होगी या नहीं. क्योंकि, एक बार पहले सरकार इससे इनकार कर चुकी है.

इतना पैसा है बकाया

केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच की तीन किस्त का बकाया नहीं मिला है. ये बकाया 11 फीसदी है. कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के खुलने के बाद सरकार ने फ्रीज DA से रोक हटा दी थी. जिसके बाद जुलाई 2021 के बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया. लेकिन, 18 महीने की अवधि का कोई पैसा नहीं मिला है. 

कर्मचारियों को मिलेगा इतना पैसा

अगर केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया DA एरियर का भुगतान किया जाता है तो काफी बड़ी रकम उनके खाते में आएगी. जी बिजनेस हिंदी के साथ हुई बातचीत में एक अनुमान के तौर पर नेशनल काउंसिल ऑफ JCM (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि अलग-अलग पे-लेवल पर कर्मचारियों का भुगतान अलग होगा. 

मिलेंगे इतने हजार रुपये

लेवल-3 पर कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के बीच हो सकता है. वहीं, लेवल-13 (बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 के लिए कर्मचारी का एरियर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये के बीच हो सकता है. हालांकि, इसमें सरकार के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट भी हो सकता है. तब ये आंकड़ा बदल सकता है.

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