नई दिल्लीः साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है. इसे देखते हुए देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां तेज कर दी है. इसी फेहरिस्त में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी को जीत दिलाने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को पार्टी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. उम्मीद जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी अब पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में चुनाव प्रबंधक की भूमिका निभा सकती हैं.
इस बात पर नहीं बनी सहमति
देश के प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बातचीत के दौरान चुनाव प्रबंधन टीम गठित करने का विचार आया और कहा गया कि पीके को यह प्रतिष्ठित पद मिल सकता है लेकिन इस पर बात नहीं बनी. प्रियंका गांधी के करीबी सूत्रों ने इस तरह के कदम से इनकार करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से पार्टी अध्यक्ष का फैसला है.
यूपी की प्रभारी महासचिव हैं प्रियंका गांधी
बता दें कि प्रियंका गांधी मौजूदा समय में यूपी की प्रभारी महासचिव हैं. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास केवल एक सांसद और दो विधायक हैं. साथ ही उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है. लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC को देश के सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व सौंपा जाएगा. हालांकि, किसी भी राज्य में किसी सदस्य को बड़ा हिस्सा नहीं मिलेगा. निवर्तमान विस्तारित सीडब्ल्यूसी में दिल्ली, केरल, राजस्थान और कर्नाटक की पार्टी में प्रमुख हिस्सेदारी थी.
इन राज्यों में होने हैं चुनाव
कांग्रेस इस साल कई प्रमुख चुनावों का सामना करने जा रही है. इनमें कर्नाटक (मई) और इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के राज्य चुनाव शामिल हैं. रायपुर में कांग्रेस की संचालन समिति ने सीडब्ल्यूसी के चुनाव नहीं कराने का फैसला किया था और पार्टी अध्यक्ष को इसके गठन के लिए अधिकृत किया गया था.
50 फीसदी आरक्षण का किया फैसला
पार्टी के प्रभारी महासचिव संचार जयराम रमेश ने कहा था, 'कांग्रेस अध्यक्ष को नए सीडब्ल्यूसी के गठन के लिए अधिकृत करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया.' कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है.
कांग्रेस ने राज्य स्तर (पीसीसी) और राष्ट्रीय स्तर (एआईसीसी) के प्रतिनिधियों सहित पार्टी के सभी पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के संविधान में संशोधन किया है.
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