नई दिल्ली. 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर बनी कमेटी ने निर्णय किया है कि वह सुझाव के लिए राजनीतिक दलों और लॉ कमीशन को बुलाएगी. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित हाई पावर समिति ने शनिवार को अपनी पहली बैठक की.
सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर सिफारिश करने के वास्ते दो सितंबर को आठ सदस्यीय हाईक पावर कमेटी गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की थी. आज की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप और पूर्व सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी मौजूद थे.
ऑनलाइन जुड़े हरीश साल्वे
सीनियर लॉयर हरीश साल्वे ऑनलाइन इस बैठक में जुड़े. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बैठक में मौजूद नहीं थे. चौधरी ने इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था.
रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा तय नहीं
ये कमेटी तुरंत ही कामकाज शुरू कर देगी और यथाशीघ्र सिफारिश करेगी, लेकिन रिपोर्ट सौंपे जाने की समय सीमा तय नहीं है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की वकालत करते रहे हैं. उनका कहना है कि इससे बहुत सारा पैसा और संसाधन बचेंगे.
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