नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. साथ ही इस फैसले से चीन जैसे देशों को भी झटका लगेगा जहां से भारत लैपटॉप, टैबलेट आदि का आयात करता है. दरअसल मोदी सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (USFF) कंप्यूटर और सर्वेर के आयात पर ‘अंकुश’ लगा दिया है. आयात पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.
किसी उत्पाद के आयात को अंकुश की श्रेणी में डालने का मतलब है कि उनके आयात के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी.
चीन जैसे देशों से आयात घटाना है मकसद
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना में कहा कि शोध एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग, मूल्यांकन, मरम्मत तथा उत्पाद विकास के उद्देश्य से प्रति खेप अब 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस की छूट रहेगी. इस कदम का मकसद चीन जैसे देशों से आयात घटाना है.
वैध लाइसेंस होने पर ही मिलेगी आयात की अनुमति
अधिसूचना में कहा गया, ‘लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात को तत्काल प्रभाव से ‘अंकुश’ की श्रेणी में डाल दिया गया है.’ अधिसूचना में कहा गया है कि सूक्ष्म कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर और कुछ डाटा प्रोसेसिंग मशीनों को भी आयात अंकुश की श्रेणी में रखा गया है.
इसमें कहा गया कि वैध लाइसेंस होने पर इन उत्पादों के आयात की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, ये प्रतिबंध बैगेज नियम के तहत लागू नहीं होंगे.
शुल्क का भुगतान कर किया जा सकेगा आयात
अधिसूचना में कहा गया, ‘एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिये खरीदे गए, डाक या कुरियर से मंगाए जाने वाले उत्पाद पर आयात लाइसेंस की अनिवार्यता की छूट रहेगी. ऐसे मामलों में लागू शुल्क का भुगतान कर आयात किया जा सकता है.’
सरकार के इस फैसले से लोकल मैन्युफैक्चर्स को फायदा होगा. साथ ही भारत में प्रोडक्शन यूनिट लगाने वाली कंपनियों को भी इस फैसले से फायदा होगा.
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