नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को नेशनल हाईवे से संबंधित एक काफी अहम निर्देश दिया है. केंद्र सरकार ने यातायात प्रबंधन और परिचालन के लिए भावी परियोजनाओं के लिहाज से भी गंभीर चिंता जाहिर की है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की है. इसे लेकर मंत्रालय ने राज्यों को एक पत्र भी लिखा है.
केंद्र सरकार ने दिया अतिक्रमण हटाने का निर्देश
केंद्र सरकार ने राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए कहा है कि यह यातायात प्रबंधन और परिचालन के लिए तथा भावी परियोजनाओं के लिहाज से भी गंभीर चिंता का विषय है. इसे लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को एक पत्र भी लिखा है.
मंत्रालय ने लिखा राज्यों को पत्र
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है, इसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहुत अधिक अवैध कब्जे हैं.
पत्र में क्या लिखा मंत्रालय ने
राज्यों को लिखे अपने पत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि, यह जानकारी मिली है कि ढाबेवालों, सब्जी विक्रेताओं आदि ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण कर रखे हैं. अपने पत्र में मंत्रालय ने आगे कहा गया कि मंत्रालय का ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी एवं अस्थायी अवैध कब्जे यातायात प्रबंधन और परिचालन तथा भावी परियोजनाओं के लिए चिंता का गंभीर विषय है.
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