नई दिल्लीः महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया गया. महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार ने साल 1976 में बने महाराष्ट्र कसीनो अधिनियम को निरस्त कर दिया है. इस कानून के निरस्त होने के बाद अब महाराष्ट्र में एक भी कसीनो नहीं खुल सकेंगे.
पूरी तरह से खत्म करने का लिया फैसला
इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक ने शुक्रवार को कसीनो से जुड़े लगभग 45 साल पुराने कसीनो अधिनियम को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है.
रद्द हुआ महाराष्ट्र कसीनो अधिनियम 1976
अधिकारियों ने आगे बताया कि महाराष्ट्र कसीनो (नियंत्रण एवं कर) अधिनियम 1976 को रद्द कर दिया गया है. इस कानून को लागू होने के बाद से अभी तक राज्य में कभी क्रियान्वयन नहीं किया गया था.
देवेंद्र फडणवीस हमेशा करते रहे हैं खिलाफत
दरअसल, इस अधिनियम में कसीनो के नियंत्रण एवं विनियमन और कसीनो में सट्टेबाजी पर कर लगाने का प्रावधान था. मौजूदा समय में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में गृह विभाग संभाल रहे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस कानून के प्रति हमेशा से कड़ा रुख रहा है कि राज्य में कसीनो के संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
इस अधिनियम का हवाला देते हुए अदालत में कई याचिकाएं दायर कर कसीनो के लिए मंजूरी का अनुरोध किया गया था. हालांकि, फडणवीस ऐसी अनुमति के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं.
गणेशोत्सव पर 14 जिलों में बांटा जाएगा राशन
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो बैठक में यह भी घोषणा की गई कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के 14 जिलों में गणेशोत्सव और दिवाली के अवसर पर आनंद शिधा योजना के तहत गरीबी रेखा से ऊपर और नारंगी कार्ड धारकों को राशन प्रदान करेगी. दरअसल, इन जिलों से किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं.
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