नई दिल्लीः First Indian Conference on Emerging legal Issues: केंद्र सरकार के वेस्ट जोन के पैनल अधिवक्ताओं की प्रथम दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस राजस्थान के उदयपुर में 17 और 18 सितंबर को आयोजित होगी. राजस्थान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कार्यालय और होप संस्थान इसका आयोजन करने जा रहे हैं.
इस कॉन्फ्रेंस में उभरते कानून मुद्दे-2022 (Emerging legal issues - 2022) पर चर्चा की जायेगी, जिसका केंद्र बिंदु देश की अदालतों में बढते कानूनी मुद्दो और फैसलों में नजर आने वाली विविधता के चलते केंद्र सरकार के पैनल सामने आने वाली चुनौती होगा. यह कानूनी मामलों में सुधार के लिये देश में केन्द्र सरकार के पैनल अधिवक्ताओं की ओर से की जाने वाली पहली कॉन्फ्रेस होगी.
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केन्द्र के पैनल में 300 से अधिक अधिवक्ता
इस कॉन्फ्रेस में केंद्र सरकार के वेस्ट जोन पैनल में राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के एडिशनल सॉलिस्टर जनरल, अतिरिक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सीबीआई, ईडी सहित कई जांच एजेंसियों के वकील और अन्य विभागों के अधिवक्ता भी शामिल होंगे. वहीं कानून मंत्रालय से जुड़े कानूनी सलाहकार भी इस ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे. कुल मिलाकर इस कॉन्फ्रेस में चारों राज्यों से केन्द्र सरकार के 300 से ज्यादा अधिवक्ता पैनल का हिस्सा बनेंगे.
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कानून मंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट जज भी
उदयपुर में आयोजित होने वाली इस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू, केंद्रीय कानून राज्यमंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी भी शामिल होंगे जो कि कॉन्फ्रेंस के अलग-अलग सेशन के दौरान राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के सिटिंग जज को संबोधित करेंगे.
वेस्ट जोन की ओर से आयोजित की जा रही इस पहली कॉन्फ्रेस की संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी को दी गई है और उन्हें कॉर्डिनेटर बनाया गया. वही इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और मध्प्रदेश के 3 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को सह-कॉर्डिनेटर भी बनाया गया है.
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