नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को गुरुवार को जयपुर के अशोक नगर पुलिस स्टेशन के पास गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वह धरने पर बैठे थे. टेंडर में 20 हजार करोड़ रुपये की अनियमितता का आरोप लगाकर मीणा दो दिनों से पुलिस अधिकारियों से राज्य के जल मंत्री महेश जोशी और आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कह रहे थे. पुलिस के रवैये से क्षुब्ध होकर उन्होंने थाने के बाहर धरना दिया.
बीजेपी सांसद को जयपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार
गुरुवार की सुबह जब वह पास की जगह पर तरोताजा होने के लिए गए तो पुलिस टीम ने धरना स्थल को घेर लिया और वहां खड़ी गाड़ियों को क्रेन से हटवा दिया. बाद में जब मीणा वापस धरना स्थल पर आये, तो उन्हें गिरफ्तार कर चाकसू पुलिस थाने ले जाया गया. उनके अनुयायी अब इस जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
#WATCH | ..." Instead of registering FIR over our complaint, we're being arrested...opposition party's voice is being muffled, state govt is murdering the democracy": Rajasthan BJP MP Dr Kirodi Lal Meena https://t.co/vNH4YKdKnr pic.twitter.com/B2KssW5dsC
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 22, 2023
मीडिया से बातचीत में मीणा ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जिसे भी दिक्कत होगी, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. उन्होंने कहा, अब इसका मतलब है कि सीएम झूठ बोल रहे हैं.
मानहानि का मुकदमा दायर करने का किया दावा
उन्होंने कहा कि उनके पास अपने दावों के सबूत हैं. जब उनसे पूछा गया कि राज्य मंत्री महेश जोशी ने कहा है कि वह उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, तो उन्होंने कहा, संबंधित मंत्री मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं.
गहलोत सरकार की पुलिस मुझे चाकसू थाने ले आई है।
लेकिन मुखिया जी आपकी पुलिस मेरी आवाज को नहीं दबा सकती मैं आपकी सरकार में हुए घोटालों के लिए पहले भी लड़ा था, अभी भी लड़ रहा हूं और आगे भी लडूंगा। pic.twitter.com/qW21TdqXFt
— Dr.Kirodi Lal Meena (@DrKirodilalBJP) June 22, 2023
बुधवार को मीणा ने खान एवं भूविज्ञान विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया. सांसद ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, गहलोत के इस कार्यकाल में भी खान विभाग में अनियमितताएं हैं. राज्य की खानों को एक साथ लूटा जा रहा है. सांसद ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां सबसे अधिक खनन पट्टे दिए गए हैं. ई-नीलामी के बजाय दान में परमिट बांटे गए हैं.
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