QUAD ने तरेरी चीन पर आंखे, जापान में घेरा; अब क्या करेंगे जिनपिंग?
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QUAD ने तरेरी चीन पर आंखे, जापान में घेरा; अब क्या करेंगे जिनपिंग?

विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) से सोमवार को मुलाकात कर उनसे ‘क्वाड’ (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) से संबंधित मामलों तथा भारत-जापान संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर विचार विमर्श किया. जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्ल

QUAD ने तरेरी चीन पर आंखे, जापान में घेरा; अब क्या करेंगे जिनपिंग?

QUAD FM's meet: विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) से सोमवार को मुलाकात कर उनसे ‘क्वाड’ (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) से संबंधित मामलों तथा भारत-जापान संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर विचार विमर्श किया.

जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग के साथ ‘क्वाड’ के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए तोक्यो में हैं.

जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘आज तोक्यो में ‘क्वाड’ के अन्य विदेश मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री किशिदा से मुलाकात करना सम्मान की बात है. उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीं.’

उन्होंने कहा, ‘...मैं ‘क्वाड’ समूह के निरंतर आगे बढ़ने में उनके मार्गदर्शन की सराहना करता हूं तथा भारत-जापान संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के बारे में उनके विचारों को महत्व देता हूं.’

भारत समेत ‘क्वाड’ (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) के सदस्य देशों ने सोमवार को स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत को लेकर अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश पर हावी नहीं होना चाहिए तथा प्रतिस्पर्धा का जिम्मेदारी से प्रबंधन किया जाना चाहिए.

क्या है क्वाड, क्यों चिढ़ता है चीन?

Quad चार देशों के बीच होने वाली सुरक्षा संवाद का एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रुप है. QUAD का मतलब क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डॉयलॉग (Quadrilateral Security Dialogue) है. इसमें चार सदस्य देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है. चारों देश समुद्री सुरक्षा और व्यापार के साझा हितों पर एकजुट हुए हैं. चीन इससे कुढ़ता है,क्योंकि उसे लगता है कि इसका गठन उसपर नकेल कसने के लिए हुआ है. दूसरी ओर क्वाड देशों का कहना है कि यह ग्रुप केवल हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा हितों की रक्षा करना है.

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