UKSSSC मामले में बड़ा खुलासा, पीआरडी कर्मी संजय राणा की पत्नी भी हुई है चयनित
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UKSSSC मामले में बड़ा खुलासा, पीआरडी कर्मी संजय राणा की पत्नी भी हुई है चयनित

UKSSSC Paper leak Mamla: संजय राणा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2014 से लेकर 2022 तक तैनात था. इस दौरान उसकी कई नकल माफियाओं के साथ में सांठगांठ हुई जिसकी तहकीकात चल रही है. गिरफ्तार पीआरडी कर्मी संजय राणा के घर से एसटीएफ ने फोटो कॉपी करने वाली मशीन व अन्य डिवाइस को बरामद किया है. 

UKSSSC मामले में बड़ा खुलासा, पीआरडी कर्मी संजय राणा की पत्नी भी हुई है चयनित

UKSSSC Paper leak Mamla:उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले का लगातार खुलासा होता जा रहा है.एसटीएफ ने पेपर लीक के मामले में चमोली जिले के पीआरडी कर्मी संजय राणा को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तार पीआरडी कर्मी लखनऊ से प्रश्नपत्र लाया था.अपने घर पर प्रश्न पत्र की फोटो कॉपी की थी. अपनी पत्नी को प्रश्नपत्र याद कर आया था. आरोपी पीआरडी कर्मी संजय राणा (Sanjay Rana) की पत्नी चयनित हुई है.

संजय राणा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2014 से लेकर 2022 तक तैनात था. इस दौरान उसकी कई नकल माफियाओं के साथ में सांठगांठ हुई जिसकी तहकीकात चल रही है. गिरफ्तार पीआरडी कर्मी संजय राणा के घर से एसटीएफ ने फोटो कॉपी करने वाली मशीन व अन्य डिवाइस को बरामद किया है. आरोपी से पूछताछ जारी है. इस मामले में अभी तक  32 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले में एक आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है.इस तरह पेपर लीक के मामले में कुल 33 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं. एसटीएफ की तहकीकात अभी भी जारी है.

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कंपनी को जारी हुआ कारण बताओं नोटिस 
गौरतलब है कि यूकेएसएसएससी ने पेपर लीक मामले में शामिल एक कंपनी को शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. उक्त कंपनी से पूछा गया है कि उसे ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए.आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के दो कर्मचारी - जयजीत दास और अभिषेक वर्मा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था.

यूकेएसएसएससी के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि 'मामले में चल रही जांच आपकी कंपनी की संलिप्तता को दर्शाती है जिसने परीक्षाएं आयोजित की थीं और जिनके प्रश्नपत्र लीक हुए थे. यूकेएसएसएससी ने कहा कि घोटाले में कंपनी की भूमिका "गंभीर अपराध" की श्रेणी में आती है और उसे एक सप्ताह में इस बात का जवाब देने को कहा गया है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए और कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए.

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