देवरिया कांड से सतर्क योगी सरकार का चकबंदी पर बड़ा फैसला, दो हफ्तों में ही निपट गए 50 फीसदी केस
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देवरिया कांड से सतर्क योगी सरकार का चकबंदी पर बड़ा फैसला, दो हफ्तों में ही निपट गए 50 फीसदी केस

देवरिया हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीन से जुड़े विवादों को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए हैं. इसी कड़ी में चकबंदी विभाग ने 51 जनपदों में ग्राम अदालतें आयोजित की.

देवरिया कांड से सतर्क योगी सरकार का चकबंदी पर बड़ा फैसला, दो हफ्तों में ही निपट गए 50 फीसदी केस

लखनऊ : कुछ दिन पहले देवरिया में हुए हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद ही सबसे अहम वजह थी. इसके बाद सीएम योगी ने जमीन विवाद के मामलों में गंभीरता बतरने का न सिर्फ निर्देश दिया बल्कि उन्हें जल्द हल करने की हिदायत दी है. सीएम के निर्देश का असर होता दिख रहा है. कुछ माह पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चकबंदी संबंधी मामलों के निटारने में तेजी लाने के निर्देश दिये थे.इस पर चकबंदी विभाग की ओर से लंबित वादों के निपटारे के लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्राम अदालत आयोजित की जा रही है. इन ग्राम अदालतों ने जमीन से जुड़े विवाद के निपटारे मे में रिकॉर्ड कायम कर दिया है.

51 जनपदों में हुआ आयोजन

ग्राम अदालत के जरिये 51 जनपदों के 118 गांव में सितंबर से अब तक कुल 6485 वादों को चिन्हित कर 3850 वादों का निपटारा किया गया. ग्राम अदालत में चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, उप संचालक चकबंदी और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी आदि उपस्थित रहते हैं, जो मौके पर वादों को निस्तारण करते हैं. ग्राम अदालत में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित हजार की संख्या में मामलों को निपटाया गया. 

सबसे अधिक बलिया में 409 वाद चिन्हित  
चकबंदी आयुक्त जीएन नवीन कुमार ने बताया कि ''मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरुप प्रदेश के अलग-अलग शहरों में अभियान चलाकर ग्राम अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अवैध कब्जे, परिवारिक और व्यवसायिक विवादों का निस्तारण मौके पर ही किया जा रहा है.'' उन्होंने बताया कि ''6 सितंबर से अभियान की शुरुआत की गई, जो लगातार चल रहा है.'' अपर चकबंदी आयुक्त अनुराग पटेल ने बताया कि ग्राम अदालत के तहत बलिया में सबसे ज्यादा 409 वादों को चिन्हित किया गया. यह मामले बलिया के तीन गांव फरसाटार, चंदाडीह और पिपरौली से संबंधित रहे है. ग्राम अदालत में एक दिन में 126 मामलों को निपटारा किया गया जबकि 283 मामलों को निपटाया जाना है. इसी तरह अयोध्या के चार गांव मलेथूबुजुर्ग, लक्ष्मनपुरगंट, कोटिया और सडरी से 407 वादों को चिन्हित किया गया. इनमें से 235 वादों को निस्तारित किया गया. वहीं शेष 172 वादों का निस्तारण अभी बाकी है. बांदा के पांच गांव अरसौडा, सिलेहटा, खप्टिहाखुर्द बांगर, भदावल और मडौलीकला बागर में 374 वाद चिन्हित किए गए, जिसमें से 263 वादों को निस्तारित किया गया जबकि 111 वादों को हल किया जाना है.

10 साल से अधिक समय से लंबित सबसे अधिक हरदोई के 60 वाद निपटाये गए
ग्राम अदालत में पिछले एक माह में 10 साल से अधिक समय से लंबित वादों के निपटारों पर विशेष फोकस किया गया. इस दौरान सबसे अधिक हरदोई के 60 वाद निपटाये गए जबकि दूसरे नंबर पर जौनपुर के 54, तीसरे नंबर पर आजमगढ़ के 53, चौथे नंबर पर बदायूं के 42 और पांचवें नंबर पर औरैया के 33 वादों को निपटाया गया. चकबंदी आयुक्त ने बताया कि ग्राम अदालत में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 358 से अधिक वादों को निपटाया गया.

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