Metro at Ghaziabad : अगर बात सही बैठी और सरकार से फंड मिल गया तो जिले में वैशाली से मोहन नगर साथ ही नोएडा सेक्टर-62 से वसुंधरा कट वाले एरिया तक इस साल दो मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं. गाजियाबाद दौरे पर हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आर्थिक मदद दिलवाने को लेकर आश्वासन दिए था।
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10 "Metro (फाइल फोटो)")
गाजियाबाद : सरकार से फंड मिलने की देरी है, अगर बात ठीक बैठ गई तो इस साल जिले में 2 मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं. वैशाली से मोहन नगर और नोएडा सेक्टर-62 से वसुंधरा कट तक के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकेंगे. इस बारे में उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पैरवी कर आर्थिक रूप से मदद दिलवाने का तब आश्वासन दिया था जब वे हाल ही में गाजियाबाद दौरे पर आए थे.
चुनावी रणनीति
ध्यान दें तो देश में अगले साल लोकसभा चुनाव हैं. ऐसे में चुनावी रणनीति को सही रूप देने के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए सरकार के द्वारा फंड देने पर मुहर लगाने की पूरी संभावना है. हालांकि अच्छी बात यह है कि यूपी शासन के शहरी आवास एवं नियोजन अनुभाग में फंड देने वाली फाइल को आगे बढ़ा दिया गया है. शासन की तरफ से मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बैठक बुलाई गई है।
फंड को लेकर मीटिंग
बैठक में कई अधिकारियों को बुलाया गया है जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के साथ ही केनगर निगम, यूपीएसआइडीसी और दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC) के अधिकारियों तो शामिल होना है. इस बारे में स्थानीय अधिकारी कुछ भी साफ और खुलकर बोलने से बच रहे हैं. लेकिन डिप्टी सीएम के अशवासन से उम्मीद पूरी होने की संभावना बढ़ गई है. वहीं शासन की ओर से भी गाजियाबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर मंथन शुरू किया जाने लगा है.
मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत क्या हो सकती है?
वैशाली से मोहन नगर तक के प्रोजेक्ट में 1808.22 करोड़ की लागत प्रस्तावित किया गया है. वहीं नोएडा सेक्टर 62 से वसुंधरा कट तक के लिए प्रस्तावित लागत 1517 करोड़ रुपये हैं. जीडीए की तरफ से शासन से 50 प्रतिशत अंशदान यानी कि दोनों प्रोजेक्ट के प्रस्तावित कुल लागत 3325.22 करोड़ रुपयों का 1662.61 करोड़ रुपये हैं.
पहले हो चुका है फंड के लिए मना
कई महीने पहले ही जीडीए ने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए शासन से फंड की मांग की थी लेकिन जनवरी में लखनऊ, आगरा, कानुपर जैसे अन्य शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट के संचालन, एनसीआर में रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर होने खर्चों का हवाला देकर फंड देने से मना किया था. हालांकि अब डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद फंड अप्रूव होने की संभावना बढ़ गई है.
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