Sambhal Violence: सुलगते संभल पर आज गूंजेंगी संसद, ओवैसी-इमरान मसूद से प्रियंका गांधी तक ने दिखाए तीखे तेवर
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Sambhal Violence: सुलगते संभल पर आज गूंजेंगी संसद, ओवैसी-इमरान मसूद से प्रियंका गांधी तक ने दिखाए तीखे तेवर

Sambhal Masjid Survey ruckus: संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा का मुद्दा आज संसद का शीतकालीन सत्र में भी सुनाई दे सकता है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

Sambhal Masjid Survey Dispute

Sambhal Masjid Survey Dispute: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो रहा है. संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा मामले का मुद्दे की गूंज संसद में भी सुनाई दे सकती है. हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 'कल उत्तर प्रदेश के संबल में पुलिस गोलीबारी में तीन युवकों की हत्या' के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है. वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने घटना को लेकर यूपी सरकार से कड़े सवाल किए किए हैं.

राहुल गांधी ने सरकार पर पक्षपात का आरोप
राहुल गांधी ने संभल हिंसा को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा. एक्स पर लिखा, "संभल में राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाज़ी भरा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है. प्रशासन ने बिना सभी पक्षों को सुने, असंवेदनशीलता से कार्रवाई की, जिसने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना. जिसकी सीधी ज़िम्मेदार भाजपा सरकार है. मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें."

इमरान मसूद का आरोप
इमरान मसूद ने एएनआई से बातचीत में कहा है कि सीधे माथे पर गोली मारी गई. पुलिस प्रशासन ने ही माहौल बिगाड़ा. वहां सर्वे के दौरान नारेबाजी और भड़काऊ बयानबाजी की इजाजत क्यों दी गई.अगर उकसावे की कार्रवाई होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी.

प्रियंका का सरकार पर निशाना
कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक्स पर पोस्ट कर यूपी सरकार से सवाल किए हैं. उन्होंने लिखा, "संभल, उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया. प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा."

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