Bijali Ka Bill: नये टैरिफ प्लान को तैयार करने से पहले कई काम किए जाते हैं. सबसे पहले विद्युत वितरण निगमों के द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता ( एआरआर) प्रस्ताव को दाखिल किया जाता है और फिर बढ़ोतरी का प्रस्ताव उसी अनुसार दाखिल किया जाता है.
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Bijali Bill In UP / लखनऊ: प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों के द्वारा विद्युत नियामक आयोग में बीते दिन यानी गुरुवार को वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्ताव दाखिल किया गया. इसमें 11 से 12 हजार करोड़ का घाटा बताया गया है. प्रस्ताव को यदि आयोग के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो उपभोक्ताओं के लिए बिजली 15 से 30 फीसदी तक महंगी हो सकती है. पिछली बार नौ हजार करोड़ के घाटे पर दाम में 15 से 25 फीसदी तक बढ़ोतरी के बारे में प्रस्ताव पेश किया था जिसको नियामक आयोग के द्वारा खारिज किया गया था.
15 से 25 फीसदी होने का अंदाजा
ध्यान देने वाली बात है कि नया टैरिफ प्लान को तैयार करने से पहले वार्षिक राजस्व आवश्यकता ( एआरआर) प्रस्ताव को विद्युत वितरण निगम दाखिल करते हैं. उसी अनुसार बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया जाता है. गुरुवार को शाम के समय नियामक आयोग में दाखिल किए गए एआरआर में 11 से 12 हजार करोड़ के बीच घाटा गर्द हुआ. जोकि आरडीएसएस योजना में दाखिल किए गए 13.06 फीसदी लाइन हानियों के आधार पर दर्ज किया गया जिसमें बिजली की एक लाख पैंतालीस हजार मिलियन यूनिट आवश्यकता बताकर उसकी कुल लागत करीब 80,000 करोड़ से लेकर 85,000 करोड़ के बीच होने का अंदाजा लगाया गया है. पहले साल 2023-24 में करीब 92,547 करोड़ का वार्षिक राज्य आवश्यकता पेश किया गया और दर 15 से 25 फीसदी होने का अंदाजा लगाया गया था।
33,122 करोड़ बकाया
इस बार एआरआर दाखिल करते वक्त बढ़ोतरी की जिम्मा नियामक आयोग को दिया गया है. उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष है अवधेश कुमार वर्मा जिन्होंने जानकारी दी है कि यूपी में विद्युत निगमों पर उपभोक्ताओं का लगभग 33,122 करोड़ बकाया चल रहा है.
रीवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम
टैरिफ कानून की बात करें तो एआरआर दाखिल करने के लिए बिजली कंपनियों के पास गुरुवार ही अंतिम दिन था. बिजली कंपनियों ने शाम के समय पांच बजे के बाद अपना एआरआर दाखिल किया, इस प्रस्ताव में 11,000 से 12,000 करोड़ रुपये का गैप दिखा. रीवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत 13.06% लाइन लॉस दिखाया गया है और इस प्रस्ताव को दाखिल किया गया.
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