नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा UP का पहला सेमीकंडक्टर पार्क, मिलेंगे हजारों रोजगार

Semiconductor Park in Uttar Pradesh: लखनऊ/ग्रेटर नोएडा, 18 सितंबर : उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में जेवर एयरपोर्ट के नजदीक प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा. हाल ही में सेमीकॉन इंडिया समिट के बाद यह उत्तर प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है, यहां निवेश और रोजगार की बहार आएगी. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के सेक्टर 10 और 28 में दो सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाएंगे.  

सेमीकंडक्टर पार्क के लिए सेक्टर 10 में 200 एकड़ और सेक्टर 28 में 125 एकड़ भूमि की पहचान की गई है. यूपी को सेमीकंडक्टर उत्पादन का हब बनाने की दिशा में योगी सरकार का ये अहम कदम है.देश और दुनिया की बड़ी ब्लू चिप निर्माता कंपनियों यहां निवेश करेंगी. इससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होंगे. यूपी सरकार की सब्सिडी वाली सेमीकंडक्टर पॉलिसी का भी लाभ निवेशकों को मिलेगा. 

दो क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे  
सेमीकंडक्टर पार्क की खासियत की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दो सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स के लिए भूमि चिह्नित की है. इन दोनों क्लस्टर में यीडा 8 एमएलडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करेगी. जबकि 60 एमएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाया जाएगा. विद्युत आपूर्ति के लिए 400/200/132 केवी सबस्टेशन भी बनेगा. सेमीकंडक्टर पार्क में निवेश करने वाले उद्यमियों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी. 

सेक्टर 10 और 28 में स्थापित होने वाले इन क्लस्टर्स की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूरी मात्र 4 किमी की है. इससे कार्गो मिनटों में यहां पहुंच सकेगा और निवेशकों और विदेशी बायर्स को यहां आने-जाने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा, यहां रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की भी सुविधा जल्द शुरू होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से डीपीआर के अप्रूवल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल की योजना है. इसका एक स्टेशन नोएडा एयरपोर्ट भी होगा. इसके अतिरिक्त यमुना एक्सप्रेसवे में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज भी बन चुका है, जो इन बड़े शहरों से भी कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा। 

सेमीकंडक्टर नीति लागू कर उद्योगों को दिया जा रहा प्रोत्साहन 
उत्तर प्रदेश में में पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की गई है. यूपी सेमीकंडस्टर नीति के तहत, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कैपिटल सब्सिडी पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है. पॉलिसी में कंपाउंड सेमीकॉन्डस्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर, एटीएमपी, ओएसएटी के लिए 75% की लैंड रिबेट भी प्रदान की गई है. वहीं डुएल ग्रिड नेववर्क के साथ ही 10 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में शत प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है.

25 वर्षों के लिए अंतर्राज्यीय बिजली खरीद, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क 50 प्रतिशत की छूट, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100 प्रतिशत छूट और प्रति वर्ष 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (अधिकतम 7 करोड़ रुपये) दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है.