उत्‍तराखंड के विधायकों की मौज!, धामी सरकार ने दिवाली से पहले दिया बड़ा तोहफा
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उत्‍तराखंड के विधायकों की मौज!, धामी सरकार ने दिवाली से पहले दिया बड़ा तोहफा

Uttarakhand MLA Salary Hike: पिछले दिनों धामी सरकार ने मानसून सत्र में विधायकों, पूर्व विधायकों के वेतन-भत्‍ता बढ़ाने को लेकर विधेयक पास किया था.  

Pushkar Singh Dhami

Uttarakhand MLA Salary Increase: उत्‍तराखंड की धामी सरकार ने विधायकों को बड़ा तोहफा दे दिया है. उत्‍तराखंड के राज्‍यपाल ने विधायकों के वेतन और भत्‍तों में बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है. ऐसे में अब विधायकों को प्रतिमाह लगभग चार लाख रुपये वेतन-भत्ते के रूप में मिलेंगे. साथ ही विधायकों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की भी सुविधा मिलेगी.  

विधायकों-पूर्व विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी
दरअसल, धामी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र के दौरान विधायकों के वेतन और भत्‍ते बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित किया था. इसके बाद विधेयक उत्‍तराखंड राज्‍यपाल ने मंजूरी दे दी है. अभी तक विधायकों को वेतन और भत्‍ते के रूप में हर महीने लगभग तीन लाख रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर लगभग चार लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया. बता दें कि इससे पहले साल 2018 में विधायकों के वेतन और पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी. 

राज्‍यकर्मचारियों की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा भी 
इसके अलावा विधायकों व उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी. वहीं, एम्स की संस्तुति के बाद विधायकों को विदेश में भी इलाज की व्‍यवस्‍था होगी. साथ ही पूर्व विधायकों और नेता प्रतिपक्ष के वेतन, भत्तों, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की गई है. विधायकों को रेलवे कूपन, डीजल-पेट्रोल भत्ता, पारिवारिक भत्ता मिलेगा. रेलवे भत्ते का उपयोग न होने पर अब इसका भुगतान भी विधायकों को नकद रूप में दिया जाएगा, जिसकी राशि करीब 70,000 रुपये होगी. विधायकों के वाहन चालकों के मानदेय को भी 12,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है. 

यूपी में विधायकों का वेतन?
बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधायकों को 1 लाख 87 हजार रुपये वेतन मिलता है. विधायकों को हर महीने वाली सैलरी के अलावा अन्य कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं. इसमें यात्रा के लिए मुफ्त यात्रा पास और टोल फ्री सुविधा मिलती शामिल है. विधायक आराम से कहीं भी अकेले या परिवार के साथ बस-ट्रेन में सफर कर सकते हैं. ये सारा बिल का खर्च सरकार उठाती है.

 

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