UP Budget 2023 Highlights: बच्चों का ख्याल रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेहत पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान, यूपी बजट में दिए 25 करोड़

UP Budget 2023 Highlights: यूपी बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. योगी सरकार (Yogi Government) के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) ने बुधवार को करीब 7 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. बजट में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों (UP Anganwadi Workers) को भी सौगात दी गई है. उनके लिए बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. 

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिये आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. छः वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण में कमी लाने, 06 माह से 59 माह तक के बच्चों में एनीमिया के स्तर में कमी लाने, और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान संचालित है.  योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 455 करोड़ 52 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. 

प्रदेश की महिलाओं-बेटियों के लिए बजट में किए गए ये ऐलान 

1. बजट में प्रदेश की महिलाओं-बेटियों के लिए खजाना खोल दिया गया है. वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बताया कि बालिकाओं के प्रति आम लोगों की सकारात्मक सोच बनाने की कोशिश की जा रही है. इस मकसद से संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में हर लाभार्थी को 15,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है. इसके लिए 2023-24 के बजट में 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. 
2. सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.  अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 
3. उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/ बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु इस योजना के अन्तर्गत 56 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. 
4. 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना' के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोक-थाम के लिये जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं. यह योजना प्रदेश के 71 जनपदों में संचालित की जा रही है. 
5. उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों एवं नैफेड के माध्यम से ‘‘टेक होम राशन’’ के रूप में 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कराया जा रहा है.  
6. प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 1 करोड़ 85 लाख लाभार्थिंयों को लाभान्वित किया जा रहा है. योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 
7. “मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना” के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं रुपये 1000 को चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को रुपये 6000 एकमुश्त में दिये जाने का प्रावधान है. 
8. ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है. योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 83 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 
9. निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है. इस हेतु वर्ष 2023 2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं. 

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