Siakr news: वन रैंक वन पेंशन सहित विभिन्न मांगों को लेकर सीकर सोल्जर्स वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया के आव्हान पर जिले के सभी तहसीलों के भूतपूर्व सैनिकों ने भूख हड़ताल की. मांग है कि 7 वेतन विसंगति को दूर किया जाए.
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Siakr news: सीकर सोल्जर्स वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया के आव्हान पर जिले के सभी तहसीलों के भूतपूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन की मांग सहित राज्य सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों के पुनर्वास रूपी आरक्षण को जातियों में और वर्गों में बांट देने के विरोध में तथा केंद्र सरकार की वन रैंक वन पेंशन में उत्पन्न की गई भारी विसंगतियों के विरोध में पूर्व सैनिकों ने आज जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल की और अगर पूर्व सैनिकों की मांग नहीं मानी गई तो आगे आंदोलन किया जाएगा.
भूतपूर्व सैनिकों की मुख्य मांग है कि 7 वेतन विसंगति को दूर किया जाए विधवा पेंशन और भी कई तरह की पेंशन की विसंगतियों सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से भूतपूर्व सैनिक आंदोलन कर रहे है चोखाराम बुरडक संरक्षक सोल्जर वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया ने बताया कि हमारी सेंटर कमेटी ने आव्हान किया है कि आज देश भर में जिला हेड क्वार्टर पर भूतपूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे उसी के तहत आज सीकर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जिलेभर के भूतपूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं हमारी मांगों को लेकर 20 फरवरी 2023 से हमारे भूतपूर्व सैनिक जो सातवें वेतन आयोग की विसंगतियां हैं
उसको दूर करने की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर हमारा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है और आज पूरे देश में हमारे सेंटर कमेटी की ओर से आह्वान किया गया था कि पूरे देश के जिला हेड क्वार्टर पर धरना देकर भूख हड़ताल की जाएगी उसी के तहत आज सीकर में भी जिला हेड क्वार्टर पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं हमारी मुख्य मांग है कि 7 वेतन विसंगति को दूर किया जाए विधवा पेंशन और भी कई तरह की पेंशन की विसंगतियों सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से भूतपूर्व सैनिक आंदोलन कर रहा है
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उसी के तहत आज जिला कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल पर बैठे हमारी प्रधानमंत्री से मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी वेतन विसंगति की मांग सहित विभिन्न मांगों को दूर किया जाए और हमारे आरक्षण की मांग को भी दूर किया जाए सोहादपूर्ण तरीके से वार्ता करके और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी मांग की हमारी जो भी आरक्षण सहित मुख्य मांगे हैं उन पर विचार कर उनको दूर किया जाए और अगर जल्दी ही हमारी मांगे नहीं मानी गई तो भूतपूर्व सैनिक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी