कौन खराब करना चाहता है अशोक चांदना की छवि? RCA-राजस्थान रॉयल से विवाद के बीच चर्चा में ट्वीट

Ashok Chandana : आरसीए और खेल विभाग में आईपीएल मैच के दौरान किए गए स्थाई अस्थाई अतिक्रमण को लेकर चल रही खींचतान बुधवार को खुलकर सामने आई. मैच पहले खेल मंत्री अशोक चांदना स्टेडियम पहुंचे. यहां मुख्य द्वार पर खेल विभाग के कर्मचारियों से मांगे जा रहे पास और स्टेडियम के बाहर लगे जाम पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की. साथ ही उन्होंने यहां काले कपड़ों में खड़े बाउंसर को लताड़ लगाते हुए, पुलिस प्रशासन से उन बाउंसर को यहां से हटाने के निर्देश दिए. साथ ही संबंध में पुलिस कमिश्नर से भी फोन पर बातचीत की.

इसी बीच सामने आया उनका एक ट्वीट भी चर्चा का विषय बन गए. अशोक चांदना ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि #IPL सरकारी संपत्ति का अवैध रूप से इस्तेमाल करने के खिलाफ की गई कार्यवाही के बदले में अब शुरू होगा, मंत्री की छवि को खराब करने के लिए झूठे प्रचार का दौर. जो आप बहुत जल्द देखेंगे.

#IPL सरकारी संपत्ति का अवैध रूप से इस्तेमाल करने के खिलाफ की गई कार्यवाही के बदले में अब शुरू होगा, मंत्री की छवि को खराब करने के लिए झूठे प्रचार का दौर।

जो आप बहुत जल्द देखेंगे...

— Ashok Chandna (@AshokChandnaINC) April 19, 2023

वहीं स्टेडियम के अंदर किए गए स्थाई निर्माण को तुरंत हटाने के भी निर्देश दिए. सवाई मानसिंह स्टेडियम में बुधवार को खेले जाने वाले मैच से पहले यहां खेल विभाग के कार्यालय के कर्मचारियों, और यहां आने वाले खेल परिषद या यूथ बोर्ड से मिलने आने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम आखिर किसका है. उन्होंने स्टेडियम के बाहर मुख्य द्वार पर तैनात बाउंसर और पुलिस प्रशासन के कॉन्स्टेबल को लताड़ भी लगाई. साथ ही कहा कि मेन गेट पर ये कैसे मुश्तण्डे खड़े कर रखे हैं. उन सभी को यहां से जाने के निर्देश देते हुए कहा कि यहां से तुरंत साफ करो, खाली करो. यहां पर यहां दादागिरी कर रखी है. खेल विभाग के आदमी कहां से जाएंगे. जाम लगा रखा है यहां.

बाउंसर्स को चेतावनी

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यहां एक भी काले कपड़ों में नजर नहीं आना चाहिए. ये पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है. यहां दादागिरी चल रही है क्या, डराना चाहते हैं क्या लोगों को. उन्होंने  बाउंसर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि यहां खेल विभाग का ऑफिस है. उन्हें किसने परमिशन भी यहां पर किसी भी व्यक्ति को रोकने की. उन्हें क्या ऑथोरिटी है या तो पुलिस रोकेगी या विभाग के लोग रुकेंगे. वो यहां से हट जाएं नहीं तो ये ठीक नहीं रहेगा.

राजस्थान रॉयल्स का बढ़ा लालच

खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स का लालच बढ़ता जा रहा है. भूख इतनी बढ़ गई है कि खेल विभाग की गैलरी तक में अतिक्रमण कर लिया. लग रहा है कि विभाग के दफ्तर के अंदर भी बॉक्स बना देंगे. उन्होंने कहा कि मैच आयोजन पर किसी तरह की आपत्ति नहीं और ना ही आरसीए से कोई विवाद है. लेकिन राजस्थान रॉयल्स कोई कब्जा नहीं कर सकता. नियम के तहत कार्रवाई होगी. वहीं उन्होंने बाउंसर की जगह पुलिस जवानों को तैनात करने के लिए कमिश्नर को पत्र लिखने की बात कही. और इससे पहले कमिश्नर से फोन पर बातचीत भी की. साथ ही खेल परिषद के मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया को लेकर कहा कि इस राज में अधिकारियों की इतनी हिम्मत हो गई कि मंत्री के सामने स्टैंड ले रहे हैं, जबकि मंत्री खुद साईट पर है. और वो कानून तोड़ने वालों के साथ खड़े हो रहे हैं.

विधायक अशोक चांदना मेरे अच्छे मित्र हैं और दबंग भी !
मगर शायद इस बार उनकी दबंगई नही चले, क्योंकि अबकी बार उनकी लडाई सीएम पुत्र से हैं ! @AshokChandnaINC @VaibhavGehlot80 pic.twitter.com/1xZtaRhJoh

— Ramlal Sharma (@ramlalsharmabjp) April 19, 2023

वहीं स्टेडियम के अंदर सिटिंग एरिना में फाउंडेशन भरकर किए गए पक्के निर्माण पर ऐतराज जताते हुए उन्होंने कहा कि क्या ये पक्के निर्माण की श्रेणी में नहीं आता. क्या चुनाई करना, उसके ऊपर पिलर खड़े करना, उस पर स्ट्रक्चर खड़े करना पक्के निर्माण में इसके अलावा और फिर क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बिना परमिशन जो भी पक्का निर्माण किया गया है. उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए तोड़ने के आदेश दिए.

नहीं किया अवैध निर्माण

इससे पहले देर रात आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी स्टेडियम पहुंचे थे. उन्होंने एमओयू के अनुसार हमेशा से होते आए अस्थाई स्ट्रक्चर के निर्माण की बात कही. साथ ही बताया कि जो दो अलग दर्शक दीर्घा बनाई गई है, वो राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अनुमति के बाद और एमएनआईटी टीम की ओर से जांच और स्वीकृति के बाद बनाई गई है. जिसके तहत क्रीड़ा परिषद की ओर से 3.5 लाख स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अनुमति शुल्क भी लिया गया है. साथ ही 15 लाख रुपए बतौर सिक्योरिटी ली गई है. तो कोई भी निर्माण अवैध नहीं किया गया और एमओयू जो कि राज्य सरकार के साथ 2019 में किया गया था उसकी पालना की जा रही है.

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