राजस्थान में जगह-जगह से आ रही हैं महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के विरोध में खबरें,कहीं सरकार को बदलना ना पड़ जाए फैसला
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राजस्थान में जगह-जगह से आ रही हैं महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के विरोध में खबरें,कहीं सरकार को बदलना ना पड़ जाए फैसला

Rajasthan News: पूर्व से ही महिलाओं को 30%, एक्स सर्विसमैन को 12.5, विधवा व परित्यागता को 5%, भूतपूर्व सैनिक को 2.5%, विकलांग को 5%, और खिलाड़ी कोटे को 2% आरक्षण है. 

Bhajan Lal Sharma

Baran News: राजस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के विरोध में बारां के युवा बेरोजगार युवक संघ ने प्रदर्शन कर बारां जिला कलेक्टर को राज्यपाल, मुख्यमंत्री, व शिक्षा मन्त्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. महिला आरक्षण कोटे को यथावत रखने और बेरोजगार पुरुषों के पक्ष में न्याय करने की मांग रखी गई है.

ज्ञापन में युवा बेरोजगार ने बताया कि प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा विगत 5 दिन पूर्व तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया है.

पूर्व से ही महिलाओं को 30%, एक्स सर्विसमैन को 12.5, विधवा व परित्यागता को 5%, भूतपूर्व सैनिक को 2.5%, विकलांग को 5%, और खिलाड़ी कोटे को 2% आरक्षण है. ऐसे में 74% कुल आरक्षण वर्गवार विभाजित हो जाता है. शेष 26% आरक्षण बचता है जिससे मेरीट के आधार पर प्रतिभागी चयनीत होते हैं. प्रदेश की बहन बेटियां आज के दौर में पूर्ण सशक्त हैं. प्रतिभाशाली हैं. ऐसे में प्रदेश की बहन बेटियां सामान्य कोटे के 26% भाग में से लगभग 14% से 15% कोटे में कब्जा जमाने में सक्षम हैं.

ऐसे में युवा पुरुष बेरोजगारों के पक्ष में 12% समान आरक्षण कोटा आता है. यदि उक्त आरक्षण प्रकरण प्रणाली सरकार द्वारा थोपी जाती है तो प्रदेश में बड़ी तादाद में पुरुष बेरोजगार रोजगार पाने से वंचित रह जाएंगे. ऐसे में प्रदेश का युवा बेरोजगारी के कारण तनाव ग्रस्त होगा और अनैतिक कार्यकलाप करने को मजबूर हो जाएगा. समस्त पुरुष युवा बेरोजगारों ने आरक्षण प्रणाली को यथावत रखने की मांग की है. वहीं सवाई माधोपुर में भी राज्य सरकार द्वारा महिलाओं का आरक्षण 50% किए जाने का विरोध किया गया है. बेरोजगारों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया.

गौरतलब है कि राजस्थान में जगह-जगह से महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के विरोध में खबरें सामने आ रही हैं. बेरोजगार पुरुष प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ सकता है.

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