रबी की फसल के लिए किसानों को नहीं मिली डीएपी,किसान बाजार में महंगे दामों में खरीद रहे डीएपी
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रबी की फसल के लिए किसानों को नहीं मिली डीएपी,किसान बाजार में महंगे दामों में खरीद रहे डीएपी

किसानों का कहना है कि सहकारी समिति पर डीएपी नहीं मिलने के कारण खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बरसात के बाद बुवाई का दौर शुरू हो चुका है. ऐसे में समय पर डीएपी नहीं मिलने के कारण किसानों को ऊंचे दामों पर बाहर से डीएपी खरीदनी पड़ रही है.

रबी की फसल के लिए किसानों को नहीं मिली डीएपी,किसान बाजार में महंगे दामों में खरीद रहे डीएपी

Jhunjhunu: रबी की फसल बोने की तैयारी कर रहे किसानों को डीएपी खाद नहीं मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. झुंझुनूं जिले में इस बार रबी की फसल की 2 लाख 80 हजार हैक्टेयर में बुआई होनी हैं. इनमें सरसों की बुवाई 1 लाख 10 हजार हैक्टेयर तथा चना और गेहूं की बुआई 1 लाख 50 हजार हैक्टेयर में बुवाई होनी है. 

इसके लिए डीएपी की 11 हजार मैट्रिक टन तथा 22 हजार मैट्रिक टन यूरिया की जरुरत होगी. मगर झुंझुनूं जिले को अभी तक 5 हजार मैट्रिक टन डीएपी मिली हैं. जिसके कारण ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर किसानों को डीएपी नहीं मिल पर रही हैं. डीएपी की मांग को लेकर जिले में जगह जगह किसान ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. 

किसानों का कहना है कि सहकारी समिति पर डीएपी नहीं मिलने के कारण खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बरसात के बाद बुवाई का दौर शुरू हो चुका है. ऐसे में समय पर डीएपी नहीं मिलने के कारण किसानों को ऊंचे दामों पर बाहर से डीएपी खरीदनी पड़ रही है. किसानों ने बताया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसानों द्वारा डीएपी की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

 वहीं जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापको का कहना हैं कि डीएपी के लिए राशि इफको को जमा करवा दी गई है. मगर डीएपी नहीं मिल पाने के कारण किसानों को खाद वितरित नहीं की जा रही है. डीएपी को लेकर लगातार किसान ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्यालय पर आ रहे हैं| कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. राजेंद्र लाम्बा ने बताया की कृषि निदेशालय को डिमांड भेजी गई हैं. 

अभी तक जिले में 5 हजार मेट्रिक टन डीएपी मिली हैं. जिनमें से 4 हजार मैट्रिक टन डीएपी का आवंटन किया गया. जबकि 1 हजार मैट्रिक टन का स्टोक हैं. जिला कलेक्टर लगातार मॉनेटरिंग कर रहे हैं. डीएपी की कालाबाजारी को रोकने के लिए पोश मशीन से 11 पंचायत समितियों में वितरण किया जा रहा हैं. साथ ही कृषि विभाग द्वारा लगातार मॉनेटरिंग करवाई जा रही हैं. अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

Reporter-Sandeep Kedia

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