इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को सफल बनाने के लिए मिशन मोड में करें काम - मुख्य सचिव

Jaipur: मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा. उन्होंने कहा की इस योजना को देश में मिसाल बनाने के लिए सभी कलेक्टर को मिशन मोड में काम करना होगा और माइक्रो लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी.

शर्मा ने ये बात शनिवार को शासन सचिवालय में एसपी कलेक्टर वीडियो कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई, इस योजना में उन कार्यों को प्राथमिकता से किया जाए जो आम जन के हित में हों. उन्होंने कहा कि विभाग की योजना की सफल क्रियान्वित के लिए और कार्मिकों की कैपेसिटी बिल्डिंग करवाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना होगा. उन्होंने कहा कि अगले महीने सभी जिलों में योजना के तहत हुए कार्यों की समीक्षा की जाएगी.

त्रिस्तरीय जनसुनवाई का पर्याप्त प्रचार-प्रसार हो
शर्मा ने कहा कि जिला, उपखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर हो रही जनसुनवाई का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए. उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों को भी जनसुनवाई में शामिल किया जाए. साथ ही परिवादियों को बैठने और छाया  पानी की पर्याप्त सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए. मुख्य सचिव ने कहा कि जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों की अधिकतम भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए. शर्मा ने कहा कि जनसुनवाई में कागजी कार्यवाही ना होकर परिवादी को संतोषजनक जवाब देकर प्रकरणों का निस्तारण किया जाए.

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिलावार कार्य योजना बनाई जाए
मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सभी कलेक्टर्स जिलावार कार्य योजना बनाकर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास करें. उन्होंने कहा कि आई आर ए डी की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर अपने क्षेत्र में दुर्घटना संभावना वाले क्षेत्रों को पहचान कर सुधारात्मक कार्य करें. शर्मा ने कहा कि कलेक्टरों से यह अपेक्षा है कि वे सभी राजमार्गों का चरणबद्ध निरीक्षण करें और संयुक्त निरीक्षण के लिए टास्क फोर्स बनाएं. उन्होंने हेलमेट के उपयोग पर भी जोर देते हुए कहा कि आई एस आई मार्क वाले हेलमेट का उपयोग करने के लिए जागरूकता फैलाई जाए तथा तथा इस हेतु मिशन मोड में कार्य करें. गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने भी बैठक में अपने विचार प्रस्तुत किए.

''शुद्ध के लिए युद्ध अभियान'' में प्रभावी कार्यवाही की जाए
शर्मा ने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में सभी कलेक्टरों द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए. मुख्य सचिव ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा भी इस अभियान में कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने कहा कि नशे की प्रवृत्ति गंभीर है और इसको रोकने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि इस अभियान की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ पृथ्वी राज ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से इस अभियान की प्रगति तथा रूपरेखा रखी.

''एनीमिया मुक्त राजस्थान'' में सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाए
मुख्य सचिव ने कहा कि ''एनीमिया मुक्त राजस्थान'' कार्यक्रम की हर महीने मॉनिटरिंग की जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मना कर कार्यक्रम के अंतर्गत सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों को भी जोड़ने का प्रयास किया जाए. मुख्य सचिव ने कहा कि इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए जिससे राज्य को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए प्रभावी तौर पर कार्य हो सके. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एनीमिया रोग, उपचार तथा इस अभियान के लिए विभाग की कार्य योजना की विस्तृत जानकारी दी.

अमृत सरोवर अभियान की लगातार मॉनिटरिंग हो
मुख्य सचिव ने अमृतसर सरोवर अभियान के तहत कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि इस अभियान की लगातार मॉनिटरिंग हो जिससे इसकी सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक इस अभियान की 20 प्रतिशत क्रियान्विति सुनिश्चित करनी है. उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत आगामी 10 दिनों में मैपिंग की जाए. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने भी बैठक में अपने विचार रखे. ग्रामीण विकास के सचिव श्री के के पाठक ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से इस अभियान की प्रगति रखी.

बैठक में इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों की स्थिति, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के अंतर्गत भूमि आवंटन तथा स्वच्छ भारत अभियान फेज 2 पर भी विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में नगरीय विकास, महिला एवं बाल विकास, गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित थे और वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर एवं एसपी भी शामिल थे.

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